राज्याची अर्थव्यवस्था देशात अव्वल, तीन वर्षात एक लाख कोटी डाॅलर्सची अर्थव्यवस्था करणार ; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही

विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात राज्याचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. प्रगतिशील, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन याद्वारे विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारने विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा जाहीर केला आहे. या आराखड्यानुसार जिल्हा विकास आराखड्यातही २५ टक्के निधी खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्याची अर्थव्यवस्था सन १२-१३ साली १३ लाख कोटी होती. गेल्या ११ वर्षात ती तीन पटीने वाढून ५१ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती पाहता येत्या तीन चार वर्षात एक लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट आपण साध्य करु असा दावाही फडणवीस यांनी केला.राज्याची अर्थव्यवस्था १३ लाख कोटींवरुन ५१ लाख कोटींवर पोहोचली आहे.

दावोस आर्थिक गुंतवणूक परिषदेत सरकारने केलेल्या करारांची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून सन २०२२-२५ दरम्यान करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांपैकी बहुतेक करार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्यात आलेले आहेत. गेल्या वर्षीचे करार ८८ टक्के वास्तवात आल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, देशाचे स्टार्टअप हब आता महाराष्ट्र असून थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सरकारने ७५ हजार नोकर भरतीची घोषणा केली होती. आतापर्यंत एक लाख २० हजार ४४९ जणांना नोकऱ्या देण्यात आल्या असून हा आकडा दीड लाखापर्यंत जाईल. तसेच नव्याने नोकर भरतीची घोषणा लवकरच करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गडचिरोली डिल्हयास स्टीलचे केंद्र बनवायचे असून तेथे ७० हजार रोजगार उपल्बध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या आश्वासनावर सरकार ठाम असून त्यासाठी समिती गठीत केली आहे. योग्य वेळी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी दिली जाईल. मात्र यावेळी योग्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.