एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गट आणि भाजपाच्या सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखला आहे. नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली जात नाही तोपर्यंत हा निधी दिला जाणार नसल्याचं शिंदे सरकारनं निश्चित केल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जिल्हा विकास कामांच्या नियोजन विभाग हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंतर्गत होता. अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या या विभागाने ३६ जिल्ह्यांसाठी १३ हजार ३४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र आता त्याला नव्याने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलीय.नक्की पाहा >> Photos: शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अनेकांनी केला प्रयत्न, अगदी राज ठाकरेही ठरले अपयशी; पण एकनाथ शिंदेंनी… विभागाचे उपसचिव एस. एच. धुरी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या शासन आदेशानुसार नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या योजनांवरील निधी रोखण्यात आलाय. "सरकार परवानगी देत नाही तोपर्यंत १३ हजार ३४० कोटींमधील निधीही देता येणार नाही," असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात बंड पुकारणाऱ्या आमदारांनी निधीवाटपामध्ये आपलं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नव्हतं असा आरोप केलाय. यासंदर्भात अनेकदा ठाकरे आणि पवार यांच्याकडे तक्रारीही केलेल्याचं या आमदारांचं म्हणणं होतं. नक्की पाहा >> Video: “मी २००४ पासून एकनाथ शिंदेंना बघतोय पण…”; अजित पवारांनी केलेलं कौतूक ऐकून शिंदे, फडणवीसांना हसू अनावर एकनाथ शिंदेंच्या सरकारने निधी रोखण्यासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयावर अनेक मंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. अजित पवारांनी सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा विकास निधी म्हणून मान्यता दिलेला हा निधी रोखल्याने जिल्ह्यांमधील विकासकामे खोळंबून राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नक्की वाचा >> अजित पवार विरोधी पक्षनेते; फडणवीसांना आठवलं ७२ तासांचं सरकार, म्हणाले “आम्ही ७२ तासांच्या मंत्रीमंडळाचे…” "वर्षिक जिल्हा विकास नियोजनाची आखणी करणे ही दरवर्षी केली जाणारी प्रक्रिया आहे. जिल्हा विकास समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत केलेल्या चर्चेनंतर हे नियोजन केलं जातं. त्यामध्ये कोणतेही राजकारण नसते. उलट यामध्ये सर्व पक्षांची मतं जाणून घेतली जातात. या निर्णयाबद्दल नव्या सरकारने पुन्हा विचार करावा," असं मत मुंबई उपनगरचे माजी पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केलं आहे. नक्की वाचा >> फडणवीसांना ‘उपमुख्यमंत्री झालेले पहिले मुख्यमंत्री’ म्हणणाऱ्या शरद पवारांना निलेश राणेंचा टोला; म्हणाले, “अजित पवार…” राज्यातील जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हाधिकारी दरवर्षी जिल्हा नियोजनासंदर्भातील अहवाल तयार करतात. त्यानंतर यावरील अंतिम निर्णय आणि निधी उपलब्ध करुन देण्याचं काम जिल्हा नियोजन समिती पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून करुन घेते. "नव्या पालकमंत्र्यांची घोषणा लवकरच केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वार्षिक नियोजनानुसार मंजूर झालेला निधी तसाच ठेवला जातो. नवीन पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर त्यांच्याकडे कामांची यादी पाठवून ती मंजूर करुन घेतली जाते. समोर आलेली नियोजित कामं मान्य करायची की नव्याने नियोजन करावं हा अधिकार नव्या पालमंत्र्यांकडे असेल," असं नव्याने जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात म्हटलंय. नक्की वाचा >> “…बदल्यात तुमच्या पाया पण पडू”; अजित पवारांचा Video शेअर करत निलेश राणेंचं वक्तव्य उपलब्ध निधीच्या आधारेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या नियोजन अहवाल तयार केला जातो असं प्रशासकीय अधिकारी सांगतात. "करोना कालावधीमध्ये जिल्हा नियोजन निधीमधून बराच निधी हा आरोग्यविषयक कामांसाठी वापरण्यात आला. आता महाराष्ट्र हे आरोग्यासंदर्भातील कोणत्याही समस्यांना तोंड देणारं सर्वोत्तम राज्य आहे," असं अधिकारी या निधीच्या योग्य वापरासंदर्भात बोलताना दावा करतात.
