सौर वीजनिर्मिती करणाऱ्यांवर बंधने…! कोणाला बसेल फटका?

त्यानुसार वीजनिर्मिती करणाऱ्यांना प्रतियुनिट एक रुपया ८६ पैशांपर्यंत ग्रीड सहाय्यता शुल्कही आकारण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा संयत्र बसवून स्वत:साठी वीजनिर्मिती करणाऱ्या हॉटेले, रुग्णालये किंवा व्यावसायिक आस्थापनांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे सौर ऊर्जानिर्मितीपासून आस्थापना परावृत्त होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशांतील काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने आयोगाकडे फेरविचार याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना आयोगाने पंचवार्षिक वीजदर आदेशांत बदल केला.

त्यानुसार ‘सौर तास’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत निर्माण केली जाणारी अतिरिक्त सौरवीज अन्य वेळांत वापरता येणार नाही. ती वीज ‘सौर तासां’तच वापरावी लागणार आहे. सध्या या काळात निर्माण होणारी सौरवीज वापरल्यानंतर अतिरिक्त वीज ग्रीडला पुरवली जाई आणि नंतर रात्री तिचा वापर होई. मात्र, यावर एक जुलैपासून बंधने येतील.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सौरऊर्जा प्रोत्साहन योजनांमुळे राज्यातील अनेक मोठी हॉटेले, रुग्णालये, मोठी गृहसंकुले सौरऊर्जा वापराला प्राधान्य देऊ लागली आहेत. याठिकाणी दिवसा निर्माण होणारी वीज रात्रीही वापरता येत असल्याने त्यांच्या वीजदेयकात मोठी बचत होत असे. मात्र, एक जुलैपासून अशा वापरावर निर्बंध येणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगरमधील ऊर्जामंच या संघटनेचे हेमंत कपाडिया म्हणाले, ‘या नव्या आदेशामुळे सौर ऊर्जा वापरणाऱ्यांचे लाभच काढून घेतले असल्याचे दिसून येते. ज्यांनी सौर वीजनिर्मितीमध्ये व १० किलो वॉटच्या वरील ग्राहकांनी जुन्या नियमानुसार गुंतवणूक केली आहे, त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

पूर्वी अतिरिक्त ग्रीडला पाठवलेली प्रतियुनिट वीज अन्य गटांत वापरास परवानगी होती. आता या नव्या नियमानुसार ती वापरता येणार नाही. या निर्णयाच्या विरोधात सौर ऊर्जा संघटना व औद्योगिक संघटना वीजनियामक आयोगाच्या या आदेशाविरोधात अपील दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

ग्रीड सहाय्यता शुल्काचा भार

वीज नियामक आयोगाने ग्रीड सहाय्यता शुल्क म्हणून वीजनिर्मितीनुसार प्रतियुनिट एक रुपया ३८ पैसे ते १ रुपया ८६ पैसे इतके ‘ग्रीड सहाय्यता शुल्क’म्हणून आकारण्यास वीजवितरण कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. साधारणपणे दहा किलोवॉट च्या प्रकल्पातून दररोज ४० युनिट निर्मिती होते. यानुसार संबंधित आस्थापनांना दरमहा दीड हजार रुपयांच्या आसपास शुल्क भरावे लागतील.

४३५४ मेगावॉट; राज्यातील सौर वीजनिर्मिती

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे आदेश असल्याने ते पाळावे लागतील. पण अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकार म्हणून या आदेशाला आव्हान देणार आहोत. सरकार अपील दाखल करुन न्यायालयात दाद मागेल. – अतुल सावे, मंत्री अपारंपारिक उर्जा

सौरवापराचे वेळटप्पे

राज्यात सौरऊर्जा वापराचे निर्मिती आणि आवश्यकता यानुसार चार वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. रात्री १२ ते सकाळी सहा, सकाळी ६ ते सकाळी ९, सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ आणि सायंकाळी ५ ते रात्री १२ असे ते गट आहेत. यापैकी रात्री १२ ते सकाळी ९ या काळात सौरवीजनिर्मिती अत्यल्प आणि वीजवापर कमी असतो, असे निरीक्षण आहे. सकाळी ९ ते पाच यावेळेत वीजनिर्मिती आणि वापर दोन्ही जास्त असतात तर, सायंकाळी पाचनंतर वीजनिर्मिती कमी तर वापर अति असतो.