मुंबई : उद्वाहन देखभाल, तपासणीची वारंवारता, तांत्रिक निकष (नियम) आणि उद्वाहन उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त, इतर महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच विद्युत विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील. या समितीला स्पष्ट कार्यकक्षा देण्यात येणार असून, पुढील सहा महिन्यांत उद्वाहन संदर्भातील नवीन प्रमाणीत कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
निरंजन डावखरे, सचिन अहिर आदींनी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये उद्वाहनांची नियमित देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यात सध्या सुमारे २ लाख १० हजार उद्वाहन कार्यरत असून, नुकत्याच २५ हजार नवीन उद्वाहनांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या मर्यादित कर्मचाऱ्यांवर सर्व उद्ववाहनांना तपासणीची जबाबदारी आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येतील उद्वाहनांची तपासणी या मनुष्यबळाकडून करणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे शासनाने ५१९ नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उद्वाहनांची वाढती संख्या पाहता ही पदेही भविष्यात अपुरी पडू शकतात, असेही फडणवीस म्हणाले.
मुंबईत अग्निसुरक्षेसाठी जशी मान्यता प्राप्त त्रयस्थ परीक्षण करणारी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर उद्वाहन तपासणीसाठीही अधिकृत, मान्यता प्राप्त त्रयस्थ यंत्रणा उभारण्याचा शासनाचा विचार आहे. या यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी करून नियमित प्रमाणपत्र उद्वाहनमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले जाईल. प्रत्येक उद्वाहनाची तपासणी कधी झाली, ती किती कालावधीपर्यंत वैध आहे, याची स्पष्ट नोंद उद्वाहनमध्ये लावणे आवश्यक राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कायद्यात दुरुस्ती; नवीन अधिकार
उद्वाहन संदर्भातील दुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. नव्या कायद्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना विस्तारित अधिकार दिले जाणार आहेत. वाढत्या उद्वाहन संख्येचा विचार करता भविष्यात आणखी दुरुस्त्यांची आवश्यकता भासू शकते, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
