मुंबई: राज्यात पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढावा, यासाठी राज्य सरकारने ईव्ही धोरण जाहीर केले आहे. ही वाहने खरेदी करणाऱ्यांना वाहनांच्या एकूण किमंतीत १० ते १५ टक्के सवलत दिली जात होती. सवलतीची हा परतावा सरकारच्या वतीने वाहन उत्पादक व विक्रेते यांना देण्यात येतो. विक्रेत्यांच्या या थकीत निधीचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी वाटप केले. याचा फायदा राज्यातील काही सार्वजनिक परिवहन उपक्रम चालवणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने २०२१ मध्ये पहिल्यांदा राज्याचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर केले. त्यात काही त्रुटी आढळून आल्यानंतर मे २०२५ मध्ये सुधारित धोरण प्रसिध्द करण्यात आले. या धोरणानुसार दुचाकी व चार चाकी इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना दहा ते एक लाखापर्यंत सवलत दिली गेली होती. सुधारित धोरणात ही सवलत १० ते १५ टक्के पर्यंत होती. ही रक्कम दीड ते दोन लाख होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परिवहन उपक्रमासाठी घेतलेल्या ई वाहनांवर वीस लाखापर्यंत सवलत मिळत होती. मुंबईतील बेस्ट, नागपूर (एनएमटी), पुणे (पीएमपीएल), कल्याण-डोंबिवली (केडीएमसी), नवी मुंबई (एनएमएमटी) आणि ठाणे (टीएमटी) या सहा उपक्रमांना मिळून ₹४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी सवलत म्हणून देण्यात आला. मोठया शहरांमध्ये सार्वजनिक ई-वाहतूक वाढावी यासाठी हा प्रोत्साहनपर निधी देण्यात आला आहे.
राज्यात ई-वाहनांच्या मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्यात आले. यामध्ये बजाज ऑटो लि, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. ईयुलेर मोटर्स प्रा. लि. यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण दोन कोटी ५१ लाख निधी मंजूर करण्यात आला. अथर एनर्जी प्रा.लि., टीव्हीएस मोटर कंपनी, चेतक टेक्नॉलॉजी आणि इतर कंपन्यांना ई-दुचाकी व ई-तीनचाकी वाहनांसाठी एकूण ४ कोटी ४५ लाख कोटीपेक्षा जास्त प्रोत्साहनपर रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ई-वाहन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. ई वाहनांमुळे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
