Maharashtra Financial Crisis : सविस्तर : तीन महिन्यांतच आर्थिक शिस्तीचे तीन तेरा! महाराष्ट्रापुढे गंभीर संकट

अर्थसंकल्पानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या, तेथेच सरकारचे नियोजन कोलमडल्याचे स्पष्ट झाले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा अर्थसंकल्पातच करण्यात आली होती. पण त्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद काहीच करण्यात आली नव्हती. सरकारने अलीकडेच ३६ हजार कोटींची शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेचा आर्थिक बोजा आहेच. त्याशिवाय साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत कृषीपंपांना मोफत वीज देण्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विकास कामांना फटका

राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसली तरी जिल्हा नियोजनाचा निधी, आमदार निधी, अन्य सामाजिक घटकांचा निधी यात कपात केली जात नाही. शेवटी फटका हा भांडवली खर्च म्हणजेच विकास कामांना बसतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर १ रुपयातील १२ पैशांची तरतूद करण्यात आली होती. पण गेली काही वर्षे विकास कामांच्या निधीत आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कपात केली जाते. यंदाही चित्र फारसे वेगळे असणार नाही. खासगीकरणातून करण्यात येणाऱ्या कामांवर परिणाम होत नाही. पण ग्रामीण भागातील रस्ते, विकास कामे यावर परिणाम होतो. गेल्या वर्षी लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी घेण्याची वेळ आली होती.

केंद्राने हात आखडते घेतल्यानेच अतिरिक्त २२,८९८ कोटींचा बोजा

केंद्र सरकारने हात आखडता घेतल्यानेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन योजनेसाठी केंद्राच्या हिश्श्याव्यतिरिक्त २२ हजार ८९८ कोटी रुपये स्वनिधीतून देण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. ‘जी राम जी’ या केंद्रीय कायद्यापाठोपाठ पाणीपुरवठा योजनेकरिता निधी द्यावा लागणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर बोजा आला आहे.

जलजीवन योजनेसाठी राज्य शासनाच्या स्वतःच्या निधीतून २२ हजार ८९८ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आधीच राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसताना जलजीवन योजनेचा बोजा सरकारवर आला आहे. केंद्र सरकारने हात आखडता घेतल्यानेच राज्याला जलजीवन योजनेसाठी अधिकचा निधी देणे भाग पडल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले. जलजीवन योजनेसाठी केंद्राच्या हिश्श्याव्यतिरिक्त २२,८९८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने मनरेगामध्ये बदल करून जी राम जी हा नवीन कायदा केला आहे. या कायद्याची येत्या १ जुलैपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मनरेगामध्ये मजुरीचा १०० टक्के भार हा केंद्राकडून उचलला जात असे. जी राम जी कायद्यात ४० टक्के खर्चाचा भार हा राज्यांवर टाकण्यात आला आहे. यामुळेच राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा बोजा आला आहे. सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये जी राम जीसाठी ७,३६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

या २२ हजार ८९८ कोटींच्या निधीपैकी १० हजार कोटी आधीच्या कामांमध्ये तांत्रिक सुधारणा करणे, सुधारित पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८,२३३ कोटी खर्च केले जातील. अन्य निधी हा १०० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटी दूर करण्याकरिता ५४३ कोटी तर ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याकरिता ८१६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करून लोकांना पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानेच हा निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्याला निधी का द्यावा लागला?

केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवर परिणाम झाल्यानेच राज्यातील ५१ हजार पाणीपुरवठा योजनांपैकी २५ हजार योजना रखडल्या आहेत. तशी कबुलीच पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत मागील अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली होती. २०२४ अखेरपासून केंद्राकडून राज्याला या योजनेसाठी निधी मिळालेला नाही, असेही पाटील यांनी सांगितले होते. केंद्राने मध्यंतरी निधी वितरणाच्या सूत्रात काही बदल केले आहेत. योजना रखडू नये आणि प्रत्येक घराला नळाद्वारे सुरक्षित आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने राज्याने २२ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

खर्च कमी करण्याचे आव्हान

आर्थिक परिस्थिती गंभीर असल्याने मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर खर्चावर नियंत्रण आणण्याचे मोठे आव्हान असेल. आधीच तीन पक्षांचे सरकार असल्याने मित्र पक्षांकडे असलेल्या खात्यांवर कडक बंधने आणता येत नाहीत. तरीही मुख्यमंत्र्यांना खर्चावर बंधने आणावी लागतील. कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटींवर जाण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता ७० हजार कोटी खर्च होणार आहे. व्याज फेडण्यासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या जवळपास १० टक्के रक्कम खर्च होणार आहे. कठोर पावले उचलली तरच आर्थिक परिस्थिती आटोक्यात येऊ शकते. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट ही ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असावी, अशी तरतूद आहे. गेल्या वर्षी ही तूट २.९७ टक्के झाली होती. तरीही या आकडेवारीवर संशय व्यक्त केला जातो. यंदा ही तूट २.७८ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. पण एकूण वाढता खर्च लक्षात घेता ही तूटही यंदा वाढू शकते. एकूणच राज्यासाठी वित्तीय संकट गंभीर आहे.