Maharashtra Farm Loan Waiver: सविस्तर: कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांना ?

सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार का, याची अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. कर्जमाफीच्या संदर्भात ‘मित्र’ संस्थेचे प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने राज्यातील सर्व बँकांमध्ये शेतकऱ्यांचे किती कर्ज थकित आहे याची आकडेवारी जमा केली आहे. समितीचा अहवाल सादर झाल्यावरच शेतकऱ्यांची संख्या समजू शकेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एप्रिलची मुदत देण्यात आली होती. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर सरकार पुढील कार्यवाही करेल. त्यानंतरच कर्जमाफीची अंतिम आकडेवारी समजू शकेल. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना अशा काही अटी घातल्या जातात की, अनेक शेतकरी या योजनेत टिकू शकत नाहीत.

केंद्र सरकारची २००८ची कर्जमाफी योजना तसेच राज्य सरकारने राबविलेल्या दोन कर्जमाफी योजनांतून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. पण कर्जाच्या संकटातून शेतकरी बाहेर येऊ शकला नाही. कर्जमाफीचा फायदा बँकांना अधिक होतो, असेही बोलले जाते. अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारने कर्जासाठी सहकारी बँकांपेक्षा राष्ट्रीयकृत तसेच व्यावसायिक बँकांना अधिक प्राधान्य दिले. सहकारी बँका या स्थानिक पातळीवरील असल्याने कर्ज मंजूर होण्यात अडचणी येत नसत. राष्ट्रीयकृत तसेच व्यापारी बँका या कर्ज मंजूर करताना अनेक कागदपत्रांची मागणी करतात. यातून शेतकरी खासगी सावकाराकडे वळतात. सावकाराकडून कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावला जातो. यातूनच सारे दुष्टचक्र सुरू होते.

रिझर्व्ह बँकेचा धोक्याचा इशारा

विविध राज्य सरकारांकडून मतांसाठी शेतकऱ्यांना खुश करण्याकरिता कर्जमाफी योजना वेळोवेळी जाहीर केली जाते. विविध राज्यांनी गेल्या वर्षांमध्ये दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे. साधारणपणे निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते. कर्जमाफी योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो, असा धोक्याचा इशारा वेळोवेळी रिझर्व्ह बँकेने राज्यांना दिला आहे. पण मतांसाठी राज्य सरकारांकडून या धोक्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कधीतरी कर्ज माफ होईल या आशेवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कर्जाची परतफेड करीत नाहीत, असे रिझर्व्ह बँकेचे निरीक्षण आहे.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने राबविलेल्या पहिल्या कर्जमाफी योजनेचा ३५ हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर आला होता. अजूनही या योजनेत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नसल्याने शेतकरी ओरड करीत आहेत. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने त्या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, असा आदेश दिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१९-२० मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा सुमारे २२ हजार कोटींचा बोजा आला होता. नवीन कर्जमाफी योजनेचा ३५ हजार कोटींचा बोजा येईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत सरकारने जवळपास ९० हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज माफ केले आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात किती फरक पडला याचा अभ्यास करणे राज्य सरकारने अपेक्षित आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी प्रतीक्षाच

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, मोफत वीज अशा लोकप्रिय घोषणा विशेषतः निवडणुकीच्या तोंडावर केल्या जातात, पण महायुती सरकारने लगेचच कोणत्याही निवडणुका डोळ्यासमोर नसतानाही कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी वर्गात सरकारबद्दल नाराजीची भावना राहू नये या उद्देशानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट दिसते. त्याच वेळी लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात वाढ करण्याच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी महिला वर्गाला अजून वाट बघावी लागणार आहे.

महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू केली. तसेच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे, मोफत वीज व लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये वाढ करण्याची आश्वासने दिली होती. त्यापैकी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपाची वीज बिले माफ करण्यात आली. त्यासाठी यंदाच्या फेब्रुवारीपर्यंत ३२ हजार कोटी खर्च झाला. पुढील आर्थिक वर्षासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात वाढ करण्याची दोन आश्वासने पूर्ण करणे हे महायुतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे.

शेतकरी वर्गाला महायुती सरकारने खुश केले असले तरी लाडक्या बहिणींना मात्र अनुदान वाढीच्या निर्णयासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महायुतीने लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाचा खर्च भागविताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागते. यातच अधिक ६०० रुपये देण्याचा निर्णय झाल्यास सरकारवरील बोजा आणखी वाढणार आहे. यामुळेच लाडक्या बहिणींबाबत सरकारचे धोरण अस्ते कदम आहे. लाडक्या बहिणींना आता १५०० रुपये दरमहा मिळतात. त्यातच २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वगळता पुढील तीन वर्षे कोणत्याही निवडणुका दृष्टिक्षेपात नाहीत. यामुळे सध्या तरी लाडक्या बहिणींच्या मतांची सत्ताधाऱ्यांना घाई नाही. बहुधा २०२९च्या निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात वाढ केली जाऊ शकते. त्यामुळेच शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळाला असला तरी लाडक्या बहिणींसाठी अनुदान वाढीची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे.

तूट आणखी वाढणार

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट ही ४० हजार ५५२ कोटी, वित्तीय तूट ही दीड लाख कोटी दाखविण्यात आली आहे. लाडक्या बहिणींसाठी पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी २७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच तीन महिन्यांसाठी आणखी तरतूद वाढवावी लागेल. त्यातच कर्जमाफी योजनेची घोषणा झाली असली तरी त्याची वित्तीय तरतूद करण्यात आलेली नाही. हा बोजा ३५ हजार कोटींच्या घरात जाऊ शकतो, असा प्राथमिक अंदाज आहे. यामुळेच पुढील वित्तीय वर्ष हे तूट वाढविणारे असेल.

महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत राबविलेल्या कर्जमाफी योजना :

• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७-१८) : दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ – ३५ हजार कोटी खर्च (अजूनही काही शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही)
• महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९-२०) : दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ – २२ हजार कोटी
• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना (२०२६) : आकडेवारी अद्याप जाहीर नाही