मुंबईः राज्यातील अपुरा पाऊस आणि संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मतदारांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आज राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सुमारे ५५ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची निर्णय मंत्रिमंडळ घेण्यात आला त्यानुसार २० जून पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचे पैसे जमा करावेत आणि त्यांची खाती कर्ज खाती खुली करावीत असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत सहकार विभागाला दिले.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ देणाऱ्या पुण्यश्वोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेवर आज मंगळवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. कर्जमाफीबाबतच्या सहकार विभागाच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळ कोणता निर्णय घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सन २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुण्यश्वोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती. यानुसार दोन लाखापर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे. तर दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांने दोन लाखाच्या वरचे कर्ज भरल्यानंतरच त्याचे दोन लाखांचे कर्ज सरकार भरेल. तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.
सातत्याने कर्जात अडकणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी सरकारने मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे वित्तीय सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, कृषी, सहकार विभागाचे सचिव तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश असलेली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे.
या अहवालाच्या आधारे सहकार विभागाने कर्जमाफीबातचा प्रस्ताव तयार केला असून यापूर्वीच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचेच निकष नव्या पुण्यश्वोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेसाठी प्रस्तावित केल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील सुमारे ५२ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी हजारो कोटींचे पीक कर्ज भरलेले नाही. राज्यात यंदा अपूरा पाऊस पडण्याचा तसेच संभाव्य दुष्काळचा इशारा हवामान विभागाने दिल्याचा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सहकार विभागान कर्जमाफीचा प्रस्ताव सादर केला असून त्यावर मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्याची अपेक्षा केली जात आहे.
