कर्जमाफीनंतरही २५ वर्षांत शेतकरी आत्महत्या वाढत्याच; कृषिसमस्येचे निदान, उपचार दोन्हींत त्रुटी

गेल्या दशकभरात शेतकरी आत्महत्यांची वार्षिक सरासरी ९५६ एवढी आहे. तोपर्यंत कर्जमाफीची उपाययोजना तीन वेळा करून झाली होती. त्यामुळे  शेतकरी आत्महत्यांच्या आजाराचे निदान आणि उपचार यावर नवे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

२००८ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर कर्जमाफीमध्ये पाच एकराची अट होती. त्यामुळे तेव्हा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अधिक जमीन पण कमी उत्पादकता असणार्‍या शेतकर्‍यांना लाभ झाला नव्हता, अशी तेव्हा तक्रार केली जात असे. मात्र, २०१७ आणि १०१९ मध्ये अनुक्रमे ३१ हजार ५१ लाख १६७ कोटी तर २०१९ मध्ये १८ हजार ५६९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली. पण आत्महत्यांच्या संख्येमध्ये घट होण्याऐवजी त्या वाढतच राहिल्याचे दिसून येते.  शेतकरी आत्महत्या  आणि कारणे या अनुषंगाने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार २००५ मध्ये पहिला अहवाल तयार करण्याच्या समितीचे प्रमुख अजय दांडेकर म्हणाले, ‘कर्ज ही शेतकर्‍यांच्या मनावर भीती होती आणि आहेच. पण मूळ प्रश्न शेतमालाचे दर कमी असा होता आणि आजही तो कायम आहे. आपण कर्ज भीती हटविण्याचे दोन-तीन प्रयत्न केले. पण दर तसे वाढले नाहीत. स्वामीनाथन समितीने दिलेला उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के दर हे सूत्र तर विसरून गेलो आहोत.’

हमीभावापेक्षा अधिक दर

गेल्या २५ वर्षांत हमीभावापेक्षा बाजारपेठेतील भाव चढे राहिल्याची केवळ दोन वर्षे आहेत. २०२२-२३ मध्ये सोयाबीनचा प्रति क्विंटल दर ४ हजार ३०० रुपये होता तेव्हा बाजारपेठेतील कमाल दर ६ हजार ६०० आणि त्याच्या पुढच्या वर्षात तो सात हजार ५०० रुपयांपर्यंत वधारलेला होता. अन्य २२ वर्षांत बाजारपेठ नेहमीच हमीभावापेक्षा कमीच राहिला. याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला. परिणामी सोयाबीन उत्पादनात पुढाकार घेणार्‍या मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्यांमध्ये मोठा परिणाम झाल्याचे कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. २००० ते २०२५ या कालावधीमध्ये ८४५ रुपये प्रति क्विंटल असणारा हमीभाव आता ५ हजार ३२८ रुपये पोहोचला खरा, पण तो शेतकर्‍यांच्या पदरात पडत नाही. कारण सोयाबीन आणि कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. ( पहा: चौकट क्र. १ व २ )

आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यांमध्ये पिकवले जाणारे दुसरे पीक म्हणजे कापूस. २००१ ते २०२५ या कालावधीमध्ये कापसाचा हमीभाव वाढला. तो १ हजार ६२५ रुपयांवरून ७ हजार १२१ रुपयांवर गेला. पण जैविक तंत्रज्ञानातील बियाणांमध्ये सुधारणा न केल्याने उत्पादकता घटत गेली. कापूस उत्पादनात पुढाकार घेणार्‍या पश्चिम विदर्भातील गेल्या २५ वर्षांतील आत्महत्यांचा आकडा यवतमाळमध्ये ६ हजार ४८९, अमरावतीमध्ये ५ हजार ५४६, बुलढाण्यात ४ हजार ५९२, अकोल्यामध्ये ३ हजार २६२ आणि वाशिम २ हजार १४९ एवढ्या आत्महत्या झाल्या.

कर्जमाफीचे तीन प्रयोग करून झाल्यानंतरही आत्महत्यांचा आकडा वाढतोच आहे. या अनुषंगाने बोलताना कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, ‘आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही हे खरेच आहे. पण हा प्रश्न फक्त कर्जमाफी आणि दर एवढ्यापुरता नाही. गेल्या २५ वर्षांत वातावरण बदलाचा मोठा फटका याच विभागास बसला आहे. आठ वर्षे दुष्काळाची आणि तेवढीच अतिवृष्टी आणि गारपिटीची आहेत. त्यामुळे बदलत्या निसर्गाला पूरक शेती करणे हे खरे आव्हान असणार आहे.’

कापूस आणि सोयाबीन या पिकांचा उत्पादन खर्च यात मोठी तफावत होत गेल्याने शेतकरी हैराण होत गेले. यातील कापूस पट्ट्यात अधिक आत्महत्या झाल्या. राज्यात निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र १६५.९० लाख हेक्टर असून, त्यापैकी सुमारे २५.६४ टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली जाते. १९९० पर्यंत कापसाची उत्पादकता प्रति हेक्टर १०० किलोच्या वर नेण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने, राज्यातील उत्पादन २१०-२५० हजार टनांच्या आसपास स्थिर होते.

बीटी कापूस तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात मोठी क्रांती झाली असून, उत्पादकता जवळपास दुप्पट झाली आहे. यामुळे लागवडीखालील क्षेत्र केवळ ६ टक्क्यांनी वाढले असूनही एकूण उत्पादनात ८७ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळी आणि हवामानातील बदल यामुळे क्षेत्रात घट होत असून उत्पादकता कमी होत आहे.

गेल्या सात वर्षांतील कापसाचा हेक्टरी खर्च

वर्ष उत्पादन खर्च (रु./ हेक्टर)

२०१८ – १९ ५४६००

२०१९ – २०२० ५७१३०

२०२०-२१ ६४८६७

२०२१-२२ ५९७१०

२०२२-२३ ७४३५२

२०२३-२४ ७४७४४

२०२४-२५ ६४८०९

सोयाबीनच्या उत्पादन खर्चातही मोठी वाढ

वर्ष उत्पादन खर्च

२०२०-२१ ४२७४७

२०२१ -२२ ४८१५५

२०२२- २३ ५०७०५

२०२३ – २४ २५१५८८

२०२४ – २५ ५४३४८

(उत्पादन खर्चाबाबतचा अभ्यास वसंतराव नाईक विद्यापीठातील तज्ज्ञ प्राध्यापक अरविंद पांडागळे आणि खैजर बेग यांनी केलेला आहे.)