खबर पीक पाण्याची : बियाणं गुजरातचं, धाडी महाराष्ट्रात… मग, सुरू झालं माझं वावर – माझी पॉवर आंदोलन

अधिक सविस्तर सागायचं तर, कापसाची पेरणी झाल्यावर रानात जे तण उगवतं त्यावर तणनाशक औषधाची फवारणी केल्यावर तण मरते पण कापसावर काही परिणाम होत नाही, अशा तणनाशक सहनशील कापसाच्या लागवडीवर देशात बंदी आहे. पण, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे तणनाशक सहनशील कापसाचे बियाणाचे उत्पादन केले जाते गुजरातमध्ये आणि त्या खालोखाल तेलंगाणात. बंदी असूनही देशात एचटीबीटी कापसाचे बियाणे विकसीत झाले आहे आणि त्याची लागवडही वाढली आहे. 

अलिकडच्या अहवालानुसार या बंदी असलेल्या बियाणांची बाजारपेठ ६०० कोटींवर गेली आहे. इतकी मोठी बाजारपेठ निर्माण होईपर्यंत कृषी प्रधान देशातील प्रशासन काय करीत होते. कुंभकर्णालाही लाजवेल, अशा झोपेत प्रशासन होते का ? शिवाय शेत मजुरांची टंचाई आणि वाढत्या मजुरीमुळे शेती पडीक पडू लागली आहे, अशा काळात तणनाशक सहनशील बियाणांची गरज असतानाही त्याला का परवानगी दिली जात नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय बियाणे निर्माण करणारी कंपनी नामोनिराळी राहते आणि त्या बियाणाचे पाकीट शेतकऱ्याच्या घरात आहे, या संशयावरून पोलिस धाडी टाकत आहेत, असा हा विचित्र प्रकार सुरू आहे. 

राज्यात एचटीबीटी कापसाच्या बियाणाच्या लागवडीसाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यात आंदोलन झाले. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून, सरकारचा निषेध करून लागवडी केल्या आहेत. शेतकरी संघटनेच्या वतीने खडकी (जि. यवतमाळ) येथे एचटीबीटी कापसाच्या लागवडीसाठी ‘तंत्रज्ञान स्वातंत्र आंदोलन’ झाले. अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील आडगावात दहा जून पासून माझं वावर - माझी पॉवर आंदोलन सुुरू करून शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी बियाणांची लागवड सुरू केली. पोलिसांनी अशी लागवड केली म्हणून शेकडो शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

गेल्या दहा वर्षांपासून विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकरी या प्रतिबंधित बियाण्याची लागवड करीत आहेत. फक्त विदर्भातच साधारण १२५ लाख बियाण्यांच्या पाकिटाची (एक पॅकेट ४५० ग्रॅम बी) मागणी आहे. दरवर्षी साधारण २० टक्के क्षेत्र एचटीबीटीने व्यापले जाते. यावर्षी त्यात वाढ होऊन ४० टक्के क्षेत्र हे एचटीबीटी कापूस लागवडी खाली येण्याचा अंदाज बियाणे उद्योगातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. गेली आठ – दहा वर्षे सतत शेतकरी संघटनांचे नेते आंदोलन करूनही सरकार धोरणात्मक निर्णय घेताना दिसत नाही. एकीकडे कंपन्यांना संरक्षण आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या घरावर धाडी टाकून गुन्हे दाखल करण्याचा हा उरफटा न्याय शेतकऱ्यांना मिळत आहे. 

रासायनिक खतांचा काळाबाजार नेहमीचाच

खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच युरिया आणि डीएपी खतांचा तुटवडा जाणवला. दरवर्षी युरियाचा काळाबाजार होतो, यंदा विदर्भ आणि मराठवाड्यात युरियासह डीएपी खतांचा तुटवडा आणि काळाबाजार सुरू होता. मूळात खतांचे लिकिंग नको, अशी मागणी शेतकरी नव्हे तर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी केल्यानंतर राज्य सरकारने तशा सूचना खत कंपन्यांना दिल्या. त्यामुळे प्रत्यक्षात लिकिंग कमी झाले, पण, खतांचा तुटवडा मात्र जाणवत आहे. दरवर्षी केंद्र सरकारकडून २.५ लाख कोटी रुपयांचे रासायनिक खत अनुदान दिले जाते तरीही खत टंचाई जाणवते. कधी पुरवठा कमी असतो, पुरवठा वेळेत होत नाही तर कधी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची लूट केली जाते. पण कृषी प्रधान देशात या बाबत काहीच होत नाही, दरवर्षी मागील पानावरून पुढे अशी अवस्था असते.

सेंद्रीय खते, जैविक कीड नाशकांबाबत सरकारचे धोरणच गोंधळात टाकणारे आहे. एकीकडे सेंद्रीय शेती अभियान राबविले जाते. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. पण त्याचे अपेक्षित निष्कर्ष मिळत नाहीत. शेतकरी पुन्हा रासायनिक खतांकडे वळताना दिसत आहे. दुर्देवाने राज्याच्या कृषी विभागाचा खतांचे नियोजन करणारा विभाग कायमच गैरव्यवहाराबाबत चर्चेत असतो. अधिकारी तिथे जाण्यासाठी आणि गेल्यावर तिथून अन्यत्र बदली होऊ नये म्हणून जी काही लाच देतात, त्या आकड्यांची चर्चा ऐकून डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते, अशी अवस्था आहे. देशातील रासायनिक खत उद्योग पुरेपूर खासगी कंपन्याच्या हातात गेला आहे, त्यामुळे खतांवरील २.५ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या किती फायद्याचे आणि कंपन्यांच्या किती, याची एकदा शहानिशा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

डोळ्याला न दिसणारे संत्रा उत्पादकांचे नुकसान 

संत्रा फळ शेतीत मृग बहर अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्याकरिता मे तसेच जून महिन्यात बाग ताणावर सोडली जाते. म्हणजे बागेला अजिबात पाणी दिले जात नाही. यंदाही बागा ताणावर सोडल्या. पण, याच काळात संत्रा उत्पादक पट्ट्यात वळीव आणि पूर्व मोसमी पावसाच्या मुसळधार सरी पडल्या. या पावसामुळे बागांचा ताण तुटला. त्यामुळे या वर्षी मृग बहरात फळधारणा होण्याची शक्‍यता नाही. त्याची दखल घेत संत्रा बागायतदारांना भरपाई मिळावी, अशी आग्रही मागणी ‘महाऑरेंज’ने केली आहे. पण, त्याकडे लक्ष कोण देईल. राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह विदर्भातील वजनदार नेत्यांचा भरणा आहे. पण, शेतकऱ्यांकडे लक्ष्य देण्यासाठी वेळ कुणाला आहे.

राज्यात दीड लाख हेक्‍टरवर, तर विदर्भात सुमारे १ लाख २५ हजार हेक्‍टरवर संत्रा लागवड आहे. त्यातील सर्वाधिक एक लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील लागवड ही एकट्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. दर्जेदार रोपांचा अभाव, व्यवस्थापनातील त्रुटी या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्राची उत्पादकता देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तरीही राज्यात मृग बहरात सुमारे पाच लाख टन संत्रा उत्पादन होते. संत्रा पट्ट्यात गेल्या काही वर्षांत बागायतदारांना संत्रा फळ गळतीच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, त्यात यंदा उन्हाळी पावसाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे मृग बहर धोक्‍यात आला आहे. फळधारणा होणारच नाही, अशी स्थिती आहे.

त्याची दखल घेऊन संत्रा बागांचे सर्व्हेक्षण व पंचनामे करून भरपाई द्यावी, अशी मागणी महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी केली आहे. पण, आजवर असे कोणतेही सर्व्हेक्षण झालेले नाही. मुळात पावसामुळे झालेले नुकसान डोळ्याला दिसत नसल्यामुळे ना डिजिटल मिडियात, ना प्रिंट मिडियात हा प्रश्न चर्चेला आला, ना संत्रा उत्पादक पट्ट्यातील लोक प्रतिनिधींनी आवाज उठवला. डोळ्याला न दिसणाऱ्या या संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात मात्र पाणी आलं आहे. दुर्देवाने संत्रा उत्पादक पट्टा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त समस्येचा पट्टा आहे, याकडे दुर्लक्ष होऊ नये इतकेच…

dattatray.jadhav@expressindia.com