मुंबई : दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी. राज्यात पुरेसा चारा निर्मितीसाठी अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणारे महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता होणार आहे. राज्यात प्रथमच वैरण विकास धोरण लागू करण्यात येत आहे. या धोरणामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडी योग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व आपारंपरिक चारा स्त्रोतांचा समावेश आहे.
राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई जाणविणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वैरण विकास धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमामध्ये पशुचारा, पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. दुग्ध व्यवसाय व पशुपालन या शेतीपुरक जोडधंद्यांना उद्योगाचे स्वरुप दिले जात आहे.
यासाठी राज्यातील पशुधन संख्या व उपलब्ध चारा व त्यानुसार असलेली तूट भरुन काढण्यासाठी उपाय योजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन केली होती. या कृतीदलाने चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अल्प व दिर्घ कालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे.
या शिफारशींवर आधारित वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
या धोरणाअंतर्गत चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनी चारा लागवडीसाठी वापरण्यात येतील. कुरण/गायरान जमिनीत सुधारित गवत द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड केली जाईल. हॉर्टी-पाश्चर पध्दत फळबागांमध्ये (दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत) चारा वाणांची लागवड करुन दुहेरी उत्पन्न घेतले जाईल.
सिल्वी पाश्चर पध्दत – पडिक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीत सुबाभुळ, अंजन वृक्ष, शेवगा या सारख्या चारा देणाऱ्या झाडांमध्ये बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड केली जाईल. शेतातील बांध, बंधारे, तलावाचे बांध, परसबाग, जलमार्ग, नापिक व मशागतीस अयोग्य जमीनीवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवत यांची लागवड केली जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया, एन्झाईम (विकर) प्रक्रिया करून चाऱ्याची गुणवता वाढविणे आणि चाऱ्याची योग्य पध्दतीने साठवणूक करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा धोरणात समावेश आहे.
