मुंबई : महाराष्ट्र प्रगतीशील, विकसीत राज्य आहे. राज्यात अन्नधान्यांची उपलब्धता चांगली आहे. सार्वजनिक अन्न वितरणाच्या विविध योजनाही सुरू आहेत. तरीही भीक मागणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे राज्याची प्रतिमा मलीन होत आहे. सरकारने राज्याला भीकमुक्त आणि भूकमुक्त करण्यासाठी अन्न आयोगाने केलेल्या शिफारशींची ठोस अंमलबजावणी करावी. ९० दिवसांत सविस्तर अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करावा, असे राज्य अन्न आयोगाने सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार राज्य अन्न आयोगास अन्न सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण, तक्रारींचे परीक्षण करण्याचा आणि राज्य शासनाला शिफारशी करण्याचा अधिकार आहे. फोरम फॉर इनोव्हेशन अॅण्ड एप्लिकेशन या संस्थेचे कार्यकारी संचालक चिन्मय कवी यांनी अन्न आयोगाकडे तक्रार केली होती.
राज्यात अन्नधान्यांची उपलब्धता चांगली आहे. अन्नधान्य वितरणाच्या विविध कल्याणकारी योजना सुरू असल्या तरीही सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे राज्याची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीनंतर अन्न आयोगाने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण , महिला व बाल कल्याण, शिक्षण, नगर विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रतिनिधींसह काही स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधीची समिती स्थापन केली होती.
राज्य सरकारच्या वतीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), अंत्योदय अन्न योजना, शिव भोजन योजना, आदींच्या माध्यमातून राज्य शासन सातत्याने अन्नसुरक्षा पुरवित आहे. भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी आश्रयगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत. आधार संलग्नीकरणाद्वारे पारदर्शकता वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. हे विविध पातळ्यांवर सुरू असलेले प्रयत्न स्तुत्य असले तरीही वंचित पात्र लाभार्थ्यांची ओळख अपुरी आहे. दुबार लाभार्थी व अपात्र नोंदी पूर्णपणे नष्ट झालेल्या नाहीत.
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणातील अडचणींमुळे वृद्ध व मजूर घटक वंचित राहतात. भीक मागणाऱ्यांकरिता कौशल्यविकास व पुनर्वसन कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जात नाहीत. जिल्हास्तरीय देखरेख यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत नाही. त्यामुळे काही व्यक्ती अन्नाच्या अभावामुळे किंवा प्रणालीतील त्रुटीमुळे भीक मागतात, असे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे.
अन्न आयोगाच्या समितीच्या आठ शिफारशी
प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी भीक मागणाऱ्यांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करावा. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात भीक मागणाऱ्यांच्या आंतरराज्य टोळ्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यांची ओळख पटवून कायदेशीर कारवाई करावी. संबंधित भिकाऱ्यांना त्या – त्या राज्यात परत पाठवावे.
जिल्हास्तरीय अन्नसुरक्षा व पुनर्वसन समिती स्थापन करावी. संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून मासिक आढावा घ्यावा. राज्य सरकारच्या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक यांच्या मदतीने गृहभेट सर्वेक्षण करावे. भीक मागणाऱ्या कुटुंबाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसह सरकारच्या विविध योजनांचा तातडीने लाभ द्यावा.
डोंबारी, रस्त्यावर नाचकाम करणारी, कला दाखवून भीक मागणारी अंगावर चाबूक मारून भीक मागणारे, वय वर्षे ० ते ३ अशी बालके घेऊन भीक मागणाऱ्या माता, स्तनदा मातांचा सार्वजनिक ठिकाणी शोध घेऊन त्यांना भिक आणि भूकमुक्त करावे. बायोमेट्रिक पडताळणीत अपयश आल्यास पर्यायी पडताळणी व्यवस्था सुरू करावी.
भीक मागणाऱ्यांकरिता कौशल्यविकास कार्यक्रम अनिवार्य करावा, त्यांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण द्यावे, या कामांत स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घ्यावा. भीक देऊ नका, पुनर्वसनास सहकार्य करा, ही मोहीम राज्यात राबवावी. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करावा. अन्न आयोगाच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत प्राथमिक कृती अहवाल व ९० दिवसांच्या आत सविस्तर अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करावा, असेही आयोगाने सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
संयुक्तीक शासन निर्णय जारी करण्याची सूचना
भीक वृत्ती केवळ कायदा व सुव्यवस्थेची बाब नसून, ती अन्न सुरक्षा, मानवी सन्मान व सामाजिक न्यायाशी निगडित आहे. राज्य सरकारच्या धोरणात्मक प्रयत्नांना बाधा न आणता कार्यकारी स्तरावरील त्रुटी दूर करून महाराष्ट्र राज्य भिकमुक्त, भूकमुक्त करण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी एक संयुक्तीक शासन निर्णय जारी करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
