आमिषाने, दिशाभूल करून, बळजबरीने धर्मांतराला कठोर शासन; धर्मांतरबंदी विधेयकावर विधिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मांडून त्याला बहुमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विधान परिषदेत पंकज भोयर यांनी हे विधान परिषदेत विधेयक सादर केले. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी केलेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले.

गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधेयक सादर करताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मागील काही वर्षांत देशात एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बळजबरीने किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर करण्याच्या घटना समोर आल्याने सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील काही राज्यांनी बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम लागू केले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६” नावाने कायदा आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर करणे, त्यासाठी प्रयत्न करणे, मदत करणे किंवा कोणालाही धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणे या सर्व बाबी शिक्षापात्र गुन्हे ठरणार आहेत. या कायद्याचा उद्देश बळजबरी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून होणारे धर्मांतर रोखणे आणि सामाजिक सलोखा व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे हा आहे, असे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

समाजात सलोखा निर्माण होईल असा कायदा करा

या विधेयकाला विरोध कराताना राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे त्या अधिकारावरच घाला असल्याचे मत मांडले. भारत ‘एक तिरंगा, एक राष्ट्र’ मानणारा देश आहे. मात्र सिध्या राजकीय फाद्यासाठी समाजात दुही निर्माण केली जात आहे. केवळ धर्मांतराचा कायदा करण्यापेक्षा समाजात सलोखा निर्माण होईल, असा कायदा होणे आवश्यक असल्यराचे मत मांडले. तर काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी कोणी बळजबरीने धर्मांतर करत असेल तर त्यावर कारवाई करण्यासाठी आपल्याकडे आधीच कायदे अस्तित्वात आहेत. संविधान आणि प्रचलित कायद्यांनुसार अशा प्रकरणात कारवाई करता येते. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये नव्या कायद्यामध्ये नेमके नवीन काय आहे, असा सवाल केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या धर्मांतराचा उल्लेख केला. बाबासाहेब यांनी त्या काळात छातीठोकपणे धर्मांतराचा निर्णय घेतला होता. पण जर आज विधेयकात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे ६० दिवसांची नोटीस देण्याची अट त्यावेळी टाकली असती तर बाबासाहेबांना देखील अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला असता. त्यामुळे कायद्याबाबत सरकारच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.

धर्माच्या नावाखाली समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न – अनिल परब

देशासह राज्यात प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. परंतु धर्माच्या नावाखाली राजकारण आणि समाजात फूट पाडण्याच्या प्रयत्न सुरू आहे, अशी टिका करत शिवसेना (ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. शासनाच्या कार्यपद्धतीमुळे धर्मांतराला खतपाणी मिळत आहे. काही ठिकाणी गरिबांना शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा न मिळाल्यामुळे धर्मांतराच्या घटना घडल्याचे सांगत सरकारच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच राज्यात आधीच कायदा असताना नवीन कायद्याची गरज का भासली, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली. धर्मस्वातंत्र्य विधेयकातील ६० दिवसांची नोटीस देण्याची अट ही व्यक्तीच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकते. संबंधित व्यक्तीच्या जीविताची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल परब यांनी केला.

या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवताना भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी धर्मस्वातंत्र्य हा संविधानिक अधिकार असून तो स्वेच्छेनेच असावा आणि तो कोणत्याही दबावाशिवाय वापरला गेला पाहिजे. पण दबाव, फसवणूक किंवा प्रलोभनातून धर्मांतर होणारे धर्मांतर हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून समाजाचे संतूलन बिघडवणारी गंभीर बाब आहे. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार असल्याचे मत मांडले.

विधेयक सर्व धर्मांसाठी समानतेने लागू – पंकज भोयर

बिल मंजूर होण्याआधी हे विधेयक म्हणजे कोणत्याही एका धर्माला लक्ष्य करून तयार करण्यात आलेले नाही तर ते सर्व धर्मांसाठी समानतेने लागू असल्याचे स्पष्ट केले. याआधी अन्य राज्यांनीही असे कायदे केले आहेत. कायद्याची अंतिम घटनात्मक वैधता ही न्यायालयाकडून ठरवली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करण्याचा किंवा आपला धर्म अनुसरण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा हेतू यामागे नाही. धर्मांतरापूर्वी साठ दिवांची पूर्वसूचना देण्याची अट ही केवळ संबंधित प्रकरणाची सक्षम अधिकाऱ्याकडून चौकशी होणे व त्याआधारे शसनाकडे माहिती जमा होण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाज्याही भगव्या करून खाऊ!

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे अमोल मिटकरी यांनी बिलावर मत मांडताना एक दोहा ऐकवला या दोह्यात सर्व भाज्याच हिरव्या असल्याने हिंदूंनी केवळ गाजर आणि टमाटरच खायचे का, असा आशय बोलून दाखवला यावर उत्तर देताना प्रसाद लाड यांनी आम्ही हिरवी मिरची, हिरवा पालकच काय तर बकराही भगवा करून खाऊ असे विधान बिलाला पाठिंबा देताना केले. अनिल परब यांनी या विधानाची फिरकी घेताना प्रसाद लाड यांच्या मुलाच्या लग्नात हिरव्या भाज्या असल्याचे उदाहरण दिले तेव्हा सभागृहात हशा पिकला. यावर कोटी करताना सभापतींनी भाज्यांना भगव्या करताना त्याचे पेटंट लाड यांना घ्यावे लागेल, अशी मिश्कील टिपणी केली.