मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये अपुऱ्या व लहरी पावसामुळे भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या गंभीर संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला आधार देण्यासाठी राज्यातील सर्व राजपत्रित अधिकारी पुढे सरसावले आहेत. दीड लाखांहून अधिक अधिकारी आपले एक दिवसाचे वेतन दुष्काळग्रस्तांसाठी देणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्यातील दीड लाख राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर २०२६ चे एक दिवसाचे वेतन ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’मध्ये स्वेच्छेने जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे अधिकृत निवेदन महासंघाच्या वतीने आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्राताई पवार यांना देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ हा ७० खातेनिहाय राजपत्रित अधिकारी संघटनांचा शासन मान्यताप्राप्त एकमेव महासंघ आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा संकटाच्या प्रसंगी राज्य शासनाचा एक जबाबदार घटक म्हणून महासंघाने यापूर्वीही किमान २५ वेळा अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देऊन कर्तव्यभावनेची परंपरा जोपासली आहे.
यंदाचे दुष्काळाचे संकट अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे असल्याने, संकटाच्या या काळात राज्यातील जनता एकटी नाही, तर शासन आणि शासकीय यंत्रणा त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे, हा विश्वासाचा संदेश याद्वारे दिला जात आहे. राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर, २०२६ चे एक दिवसाचे वेतन ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’त स्वेच्छेने वर्ग करण्यासाठीचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावा, अशी विनंती महासंघाच्या वतीने मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना अग्रेषित करण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
