राज्यात भाकड गोवंशांसाठी हजार गोशाळा; १.७५ लाख गोवंशाचे संगोपन

गोसेवा आयोग स्थापन होण्यापूर्वी राज्यात ७०० गोशाळा होत्या. त्या माध्यमातून सुमारे १.२० लाख गोवंशाचे संवर्धन केले जात होते. २०२३ ला आयोग स्थापन झाल्यापासून तीन वर्षांत आयोगाकडे नोंदणी झालेल्या गोशाळांची संख्या एक हजारांवर गेली आहे. या गोशाळांमधून १.७५ लाख गोवंशांचे संवर्धन केले जात आहे. आयोगाच्या वतीने ५० पेक्षा जास्त गोवंश असलेल्या आणि तीन वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या गोशाळेतील गोवंशाला प्रति दिन, प्रती गाय ५० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. वर्षिक सुमारे १२० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.

गोअधारित उत्पादनांना मागणी नाही

गोशाळांमधून तयार होणाऱ्या पंचगव्य उत्पादनांना बाजारात मागणी नाही. त्यामुळे अनेक गोशाळांची पंचगव्य उत्पादने पडून आहेत. त्यामुळे भविष्यात पंचगव्य उत्पादनांना हक्काची, कायमस्वरुपी बाजारपेठ उभारण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी आयोगाकडून गो – १० हा उपक्रम राबविला जात आहे. पंचगव्य उत्पादनांना मागणी नसली तरीही गोमयापासून तयार केलेल्या गणेश मूर्तींना चांगली मागणी आहे. २०२३ मध्ये ५ हजार, २०२४ मध्ये ५० हजार गणेश मूर्तींची विक्री झाली होती. २०२५ मध्ये ५ कोटी रुपये किंमतीच्या गणेश मूर्तींची विक्री झाली होती, यंदा ११ कोटी रुपये किंमतीच्या गणेश मूर्तींच्या विक्रीचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. सुनील सूर्यवंशी यांनी दिली.

गोसेवा आयोगाच्या सदस्यांची निवड रखडली

गोसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी शेखर मुंदडा यांची फेरनिवड झाली असली तरी अन्य सदस्यांची निवड रखडली आहे. एकूण ९ सदस्य असलेल्या आयोगात दोन सदस्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. अध्यक्ष निवडीनंतर अन्य सहा सदस्यांची निवड बाकी आहे. गोशाळा प्रतिनिधी, पंचगव्य निर्माते, पशू वैधक आदी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांची सदस्य म्हणून आयोगावर निवड केली जाते.