मुंबई: राज्यातील विकास कामांसाठी चार वर्षाच्या मुदतीचे आणि १, ५०० कोटी रुपये मूल्य असलेले राज्य शासनाचे रोखे १७ मार्च रोजी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या मुंबई येथील कार्यालयात लिलावाद्वारे विक्री केले जाणार आहेत. विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविद्या आणि कर्जाचा परतावा देण्यासाठी सरकार सातत्याने बाजारात रोखे विक्रीला काढत आहे.
चार वर्षे मुदतीचे एक हजार ५०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामांचा अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाने दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. कर्जरोख्याची परतफेड १८ मार्च २०३० रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल.
