मुंबई : सरकारी रुग्णालयांत विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या डॉक्टरांवर आरोग्य विभागाकाडून कारवाई करण्यात आली आहे. अशा ७१० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून ४४२ जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यातील ५८ डॉक्टरांची सेवा समाप्त करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत आरोग्य सेवांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देताना प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील आरोग्य विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती दिली. बायोमेट्रिक, फेस रेकग्निशन व जीपीएस आधारित उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचारांचा व्याप्ती वाढवून आजारांची संख्या १३५९ वरून २३९९ पर्यंत नेण्यात आली आहे. रुग्णांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, यासाठी रुग्णालयांना कडक सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात वाढत्या कर्करोगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजनांना गती देण्यात येत आहे. १४-१५ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली असून, ३० वर्षांवरील नागरिकांसाठी व्यापक तपासणी कार्यक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे पाठविण्यात आला आहे. कर्करोग उपचारासाठी राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने सुविधा उभारल्या जात असून, डे-केअर सेंटर्सची संख्या वाढवली जात असल्याची माहिती दिली.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. २०१७ ते २० या कालावधीत हाफकिनमार्फत औषध खरेदी केली जात होती. मात्र १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करून खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुसूत्र करण्यात आली आहे. आरोग्य संस्थांकडून प्राप्त मागणीनुसार केंद्रीकृत निविदा प्रक्रियेद्वारे औषध खरेदी व पुरवठा केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
