मुंबई : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे, रजेवर जाणे किंवा कार्यालयात गैरहजर राहणे यापुढे महागात पडणार आहे. अशा प्रकारच्या अनधिकृत गैरहजेरीवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकातून दिले आहेत.
परिपत्रकात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ चा उल्लेख करत प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने कर्तव्यपरायण राहणे आणि त्याचा संपूर्ण वेळ शासनाच्या सेवेसाठी असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे. कार्यालयातून किंवा मुख्यालयातून बाहेर जाण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सैनिक कल्याण विभाग आणि त्याच्या अधीनस्थ कार्यालयांमध्ये काही अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणे, उशिरा येणे तसेच पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे अशा बाबी निदर्शनास आल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. कार्यालयीन शिस्त आणि कार्यक्षम प्रशासनाच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब असल्याने कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लेखी परवानगी आवश्यक
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने रजेवर जाऊ नये.
कर्तव्याच्या कालावधीत किंवा रजेच्या कालावधीतही लेखी परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही.
परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे किंवा रजा मंजूर नसताना गैरहजर राहणे ही अनधिकृत गैरहजेरी मानली जाईल.
अशा कालावधीसाठी रजेचे वेतन देण्यात येणार नाही.
संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ४८ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी
परिपत्रकानुसार, विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे पाठवायची आहे. प्रथम संबंधितांना सक्त सूचना द्यायची असून, वारंवार नियमभंग झाल्यास निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी त्यांची नावे पुढे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एका महिन्यात कारवाई अनिवार्य
नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला अशा प्रकारची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर किंवा गैरवर्तनाची बाब निदर्शनास आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कारवाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
कोणावर लागू?
हे परिपत्रक प्रामुख्याने सैनिक कल्याण विभाग आणि त्याच्या अधीनस्थ कार्यालयांसाठी जारी करण्यात आले असून, संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. शासनाने हे परिपत्रक आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून दिले आहे.
