रिलायन्स इन्शुरन्सवर कारवाईचा बडगा ; पीकविमा नाकारल्याने राज्य सरकार आक्रमक

धक्कादायक बाब म्हणजे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने शेतकऱ्यांना अद्याप एक रूपयाचीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही.

मुंबई : यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना पीकविम्याची नुकसानभरपाई देण्यावरून राज्य सरकार आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्यातील वाद विकोपास गेला आहे. सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही रिलायन्स कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देत नसल्याने या कंपनीविरोधात कारवाईचा बडगा उगारत सरकारने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिऱ्यांना दिल्याचे समजते. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या आशीर्वादामुळेच रिलायन्सची मुजोरी वाढल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.

राज्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स, ईप्को- टोकियो जनरल, रिलायन्स जनरल, एडीएफसी इर्गो, भारतीय कृषी विमा, बजाज अलायन्स या कंपन्या पीकविम्यासाठी कार्यरत आहेत. खरीप हंगामासाठी ८४ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरवला आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे ४८ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून पीक विमा मिळण्यासाठी ३८ लाख शेतकऱ्यांनी कंपन्यांकडे मागणी केली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १८०६ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई निश्चित झाली असून हा आकडा अडीच हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. यापैकी अग्रीम म्हणून ९९२ कोटी रूपयांचे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वाटप झाले आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने शेतकऱ्यांना अद्याप एक रूपयाचीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही.

 सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपनीकडे तीन लाख ९० हजार ८८५ शेतकऱ्यांची २८९.४२ कोटी रूपयांची अग्रीम मंजूर होऊनही कंपनीने शेतकऱ्यांना मदत देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. अशाच प्रकारे बजाज कंपनीने तीन लाख २३ हजार शेतकऱ्यांचे ३५३.२५ कोटींचे अग्रीम मंजूर केले असून त्यापैकी केवळ १०.५० टक्के म्हणजेच ६८ हजार शेतकऱ्यांना ३७.०८ कोटींचे वाटप केले आहे. याउलट भारतीय कृषी विमा कंपनीने पाच लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांना २१० कोटींचे अग्रीम मंजूर केले असून, आतापर्यंत पाच लाख २८ हजार शेतकऱ्यांना १८८.९६ कोटी रुपयांची (८९ .६३ टक्के) मदत वाटप केली आहे. अशाचप्रकारे आयसीआयसीआयने एक लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना १०६.९६ म्हणजेच ६६.६८ टक्के मदतीचे वाटप केले आहे, तर इफ्को- टोकिओने सात लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांना ४०३.०९ कोटींची( ७२.५ टक्के) आणि एचडीएफसीने चार लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना १८५ कोटींची(७८.७०टक्के) रूपयांची मदत वाटप केली आहे.

दिवाळीपूर्वी कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार रिलायन्स वगळता सर्व कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे वाटप सुरू केले. मात्र आधी राज्य सरकारने थकीत रक्कम द्यावी मगच शेतकऱ्यांचे पैसे देऊ, अशी भूमिका घेत रिलायन्सने शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यास सुरूवात केली आहे. त्यावरून सरकार आणि कंपनीत वाद सुरू झाला असून, सरकारने आता कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

वाद काय?

२०२०च्या खंरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे ४२ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी सन २०१९ प्रमाणे महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्याची सूचना सरकारने विमा कंपन्यांना केली होती. मात्र, सन २०१९ मध्ये जसे वाटप करण्यात आले तशी मदत देण्यास कंपन्यांनी नकार दिला. एवढेच नव्हे तर केंद्राशी झालेल्या करारानुसार आपत्तीनंतर ७२ तासांत नुकसानीची पूर्व सूचना देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मदत देण्याची भूमिका कंपन्यांनी घेतली. गेल्या हंगामातील विमा हप्त्यपोटीच्या पाच हजार ८०० कोटींपैकी ३५०० कोटी रूपये रिलायन्सला देण्यात आले आहेत. मात्र कंपनीने शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे एक हजार कोटी रूपये दिले नसल्याने ही रक्कम रोखण्यात आल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. या कंपनीच्या आडमुठेपणाबद्दल सरकारने केंद्र सरकारलाही कळविले असून राज्य सरकारकडूनही कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने पैसे थकवल्याचा रिलायन्सचा दावा

पीकविम्याबाबत केंद्र सरकारशी झालेला करार आणि त्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच कंपनीने राज्य सरकारशी तीन वर्षांचा करार केला आहे. मात्र, विमा रकमेच्या अनुदानाची रक्कम राज्य सरकारने थकविल्याने शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्याची भरपाई करण्यात अडचणी येत आहेत. याबाबत राज्याच्या कृषी विभागाशी वारंवार संपर्क साधण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने पैसे दिलेले नाहीत. कंपनीने शेतकऱ्यांना यापूर्वी दाव्यांची नुकसानभरपाई दिल्याचेही रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या खुलाशात स्पष्ट केले.

केंद्राच्या आशीर्वादामुळे मुजोरी’ : अन्य विमा कंपन्या नुकसानभरपाई देत असताना केवळ केंद्राच्या आशीर्वादामुळेच रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीची मुजोरी सुरू आहे. राज्य सरकारने तक्रार केली तेव्हा कंपनीला समज देण्याऐवजी केंद्र सरकारने करारानुसार राज्य सरकारने वागावे, असे सांगत कंपनीची बाजू घेतल्याचा आरोप किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी केला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maharashtra government action on reliance insurance for denying crop insurance zws

Next Story
गैरव्यवहारात अडकलेल्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत -खडसे
ताज्या बातम्या