पावसाला उशिरा का होईना सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पावसाची संततधार सुरू आहे. काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. दमदार पाऊस पडत आहे अशा ठिकाणी शेती कामांना गती आली आहे. काळानुरूप शेतीमध्येही नवतंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. अशा आधुनिक साधनांचा वापर करीत पेरणीपासून ते सुगीपर्यंत अनेक कामे सहज सोप्या रीतीने करता येणे शक्य झाले आहे. कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनात या कृषी यांत्रिकीकरणाचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कृषी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादनाच्या वाढीला गती देणे आवश्यक आहे. शेतीची उत्पादकता शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या शेतीसाठी लागणाऱ्या शक्तीच्या आणि तिच्या योग्य वापरावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. शेतीची अवजारे आणि यंत्रे शेतकऱ्यांना उत्पादन कार्यांसाठी शक्तीचा सुज्ञपणे वापर करण्यास सक्षम करतात.
शेतीची यंत्रे शेतीची कामे वेळेवर पूर्ण करून आणि प्रति युनिट वेळेत कामाचे उत्पादन वाढवून जमीन आणि श्रमाची उत्पादकता वाढवतात. एके काळी ट्रॅक्टरचे वर्चस्व असलेल्या भारताच्या शेती यांत्रिकीकरणाच्या प्रवासात आता एक परिवर्तनात्मक बदल घडत आहे. आधुनिक शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्मार्ट यंत्रसामग्री, ऑटोमेशन आणि अचूक साधनांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. भारताची लोकसंख्या १५० कोटीकडे वाटचाल करीत आहे. २०५० पर्यंत जागतिक अन्नाची मागणी ६० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अशावेळी शेतीमध्ये यांत्रिकरणाचा वापर अधिकाधिक वाढवण्याचाही गरज आहे. याचवेळी मर्यादित जमीन, पाण्याची टंचाई, मान्सूनवरील अवलंबित्व आणि कमी यांत्रिकीकरण ही शाश्वत कृषी विकासासमोरील आव्हाने विसरता येणार नाहीत.
भारतातील अनेकांसाठी शेती हा दीर्घकाळापासून उपजीविकेचा प्रमुख मार्ग राहिला आहे. मानवी श्रम व पारंपरिक शेती पद्धतींवर अवलंबून होती. या पद्धतींच्या वापरामुळे यशस्वी शेती आणि कृषीचा पाया रचला गेला. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने आयोजित केलेल्या श्रमशक्ती सर्वेक्षण जुलै २०२३ – जून २०२४ नुसार, भारतातील ४६ टक्के मनुष्यबळ कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी २०२५ नुसार, या क्षेत्राने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी देशाच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे १७.८ टक्के योगदान दिले आहे. शेती यांत्रिकीकरणाची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकार – महाराष्ट्र शासन लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत तसेच ज्या प्रदेशांमध्ये शेतीसाठी लागणाऱ्या शक्तीची उपलब्धता कमी आहे, अशा ठिकाणीकृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. लहान जमीनधारणा आणि वैयक्तिक मालकीचा जास्त खर्च यांमुळे निर्माण होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील खर्चाच्या प्रतिकूल परिणामांची भरपाई करण्यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटर्सला प्रोत्साहन देणे, हा देखील याचा उद्देश आहे.
या संदर्भात, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्य सरकारांमार्फत राबवली जात आहे. महाराष्ट्र शासन यांनी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात तब्बल १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर आणि कल्टीव्हेटर फवारणी यंत्रे, बी-बियाणे पेरणी यंत्र, हार्वेस्टर व इतर अवजारे खरेदी करता येणार आहेत. आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.
यांत्रिकीकरण – नव तंत्रज्ञान हा कोणत्याही क्षेत्रातील परवलीचा शब्द बनला आहे. शेती मध्येही याचे धडे गिरवले जात आहेत. याचा वेग कोठे गतिमान आहे तर कोठे मंदगती. शेती यांत्रिकीकरण म्हणजे शेतीमध्ये विविध ऊर्जा स्रोत आणि सुधारित शेती अवजारे व उपकरणांचा वापर होय. शेतीचा विचार करता विकसित राष्ट्रांमध्ये ९० टक्के पेक्षा जास्त यांत्रिकीकरण आहे. अविकसित प्रदेश, विशेषतः आफ्रिका आणि दक्षिण आशियाअजूनही येथे मानवी श्रमावर अवलंबून आहेत. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये चीन (६०)टक्के आणि ब्राझील (७५टक्के ) आघाडीवर आहेत.
भारतात शेती यांत्रिकीकरणाची एकूण पातळी सुमारे ४७ टक्के आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणात ४०-४५ टक्के कृषी यांत्रिकीकरण प्रमाण आहे. तर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्याचा अवलंब नगण्य आहे. गहू आणि तांदूळ यांसारख्या तृणधान्य पिकांमध्ये अंदाजे ५०-६० टक्के यांत्रिकीकरण आहे. फलोत्पादन क्षेत्रात यांत्रिकीकरण कमी आहे.
यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांना नांगरणी, पेरणी, सिंचन आणि कापणी यांसारखी कामे अधिक वेगाने आणि अचूकतेने करणे शक्य होते. याचे अनेक फायदे दिसून येतात. कार्यक्षम नांगरणी, कापणी आणि मानवी श्रमात घट. सिंचन पद्धती आणि वाहतूक प्रणालींमध्ये सुधारणा झाली आहे. प्रक्रिया यंत्रसामग्रीमुळे अपव्यय कमी झाला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शारीरिक श्रमातून केवळ दिलासाच तर मिळतोच शिवाय शेतीची कामे योग्य वेळी पूर्ण होण्याची हमी देखील मिळते. जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कामे वेळेवर पूर्ण झाल्यामुळे पीक चक्रांचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन होते. अचूकतेने काम करण्यासाठी तयार केलेली अवजारे अचूक पेरणी आणि कापणी करता येते. अयोग्य पेरणी किंवा काढणीमुळे होणारी उत्पादनाची नासाडी कमी झाल्याने आणि उत्पन्नात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे.
आज, शेती आणि शेती उपकरणे विविध प्रकारच्या जमिनी आणि विविध प्रकारच्या पिकांनुसार तयार केली जातात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतून अधिक उत्पादकता आणि परतावा मिळवणे शक्य होते. लहान आणि मध्यम आकाराच्या शेतीसाठी, सध्याच्या कृषी वातावरणात टिकून राहण्याकरिता विश्वासार्ह यंत्रसामग्री असणे महत्त्वाचे आहे.नवीन युगातील तंत्रज्ञान रोबोटिक्स, अचूक शेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करते.
बिकट आव्हाने
भारतातील शेतीचा सरासरी आकार १.१६ हेक्टर इतका कमी – सीमांत असल्याने लहान शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरते. लहान आणि विखुरलेल्या शेतीसाठी यंत्रसामग्रीच्या कमतरतेमुळे यांत्रिकीकरण मर्यादित होते. दोन हेक्टर पेक्षा कमी लहान शेतांमध्ये पॉवर टिलर्सचा वापर केला जातो. मध्यम शेतांमध्ये (२-१० हेक्टर) ३०-५० अश्वशक्तीचे ट्रॅक्टर्स आणि रोटाव्हेटर्स वापरले जातात; मोठ्या शेतांमध्ये (१० हेक्टरअधिक ) कंबाईन हार्वेस्टर्स आणि लेझर लँड लेव्हलर्ससारखी प्रगत साधने वापरली जातात.
शेतीची यंत्रसामग्री महाग असते आणि मर्यादित आर्थिक उपलब्धतेमुळे लहान शेतकऱ्यांना ती विकत घेणे परवडत नाही . ९० टक्के ट्रॅक्टरसाठी कर्ज दिले जात असले तरी , कर्जाचे कडक निकष आणि जास्त खर्चामुळे यांत्रिकीकरण करणे अवघड होते. लाभार्थींना अनुदान मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयानाचे उंबरठे महिनोन्महिने झिजवावे लागतात. चिरीमिरीचा व्यवहार काही चुकत नाही. भारतीय शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची उपलब्धता मर्यादित आहे. उपलब्ध असलेली बहुतांश उपकरणे अनेकदा निकृष्ट दर्जाची असल्याची तक्रार शेतकर्यांकडून केली जाते. यामुळे कार्यान्वयन खर्च वाढतो, अकार्यक्षमता निर्माण होते.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अंदाजानुसार, देशात विविध पिके आणि त्यांच्या शेतीतील कामांनुसार कृषी यांत्रिकीकरणाची पातळी वेगवेगळी आहे. एकूणच, पिकांनुसार कामनिहाय सरासरी यांत्रिकीकरणाची पातळी बियाणे तयार करण्यासाठी ७० टक्के पेरणी, लागवड, पुनर्लागवडीसाठी, ४० टक्के तण काढणे आणि आंतरमशागतीसाठी ३३ टक्के आणि कापणी व मळणीसाठी ३४ टक्के वापर आहे. एकूण सरासरी यांत्रिकीकरणाची पातळी ४५ टक्के इतकी होते. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आधुनिक कृषी पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास, उत्पादकता वाढवण्यास, विविध कृषी-आधारित क्षेत्रांमध्ये विविधीकरणास प्रोत्साहन देण्यास साहाय्य करतात. याचा उद्देश ग्रामीण शेतीमध्ये परिवर्तन घडवणे, बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवणे आणि शेतकऱ्यांची उपजीविका सुधारणे हा आहे. तसेच, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघटना आणि स्टार्ट-अप्समध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाते.
कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान हे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंततसेचपोहचवले जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी शेती यंत्रसामग्री अधिक सुलभ आणि परवडणारी बनवण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या प्रवर्गानुसार यंत्रसामग्रीच्या किमतीच्या ४०-५० टक्के दराने कृषी यंत्रांच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शेतकऱ्यांना यंत्रे आणि उपकरणे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने, २५० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प खर्चाच्या ४०टक्के दरानेआर्थिक सहाय्य आणि ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प खर्चाच्या ८० टक्के दराने फार्म मशिनरी बँक्स च्या स्थापनेसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये एफएमबी स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याचा दर प्रकल्प खर्चाच्या ९५टक्के आहे.
अन्नधान्याची कमतरता असलेल्या भारताचे रूपांतर जागतिक कृषी महासत्तेत झाले आहे. हरित क्रांती आणि आधुनिक यांत्रिकीकरणामुळे कृषी क्षेत्र आता अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन घेत आहे.किसान ड्रोनसाठी (प्रात्यक्षिकांसाठी १००टक्के पर्यंत) अनुदान देऊन तंत्रज्ञान-आधारित शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. कीटकनाशक फवारणी आणि जमिनीच्या माहितीचे डिजिटायझेशन यासाठी डिजिटल नवकल्पना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यांचा वाढत्या प्रमाणात वापर केला जात आहे.बियाण्यांचा मागोवा घेण्याची क्षमता आणि गुणवत्ता नियंत्रण सुधारण्यासाठी ‘साथी’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. अशा अनेक वाटांनी कृषी क्षेत्रात आधुनिक यांत्रिकीकरण आपली मुळे घट्ट रोवली जात आहेत. प्रशासकीय पातळीवरील अकार्यक्षमता दूर झाली तर याची गती आणखी वाढेल.
