मुंबई : राज्यात जुलैपासून अतिवृष्टी, पुरामुळे शेती- पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या मदतीचे वाटप गुरुवारपासून करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी चर्चा केली. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या मदतीच्या निकषांपेक्षा दीडपटीने ही मदत देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मदतीच्या पॅके जमधील चार हजार कोटींचे वाटप गुरुवारपासून सुरू करण्यात येणार आहे.

Nashik, Fraud with grape producers,
नाशिक : द्राक्ष उत्पादकाची फसवणूक, दोन परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना पोलीस कोठडी
Loss of crops on three and a half thousand hectares due to unseasonal rain
बुलढाणा : ‘अवकाळी’चा शंभर गावांना फटका, साडेतीन हजार हेक्टरवरील पिकांची हानी; ३०९ घरांची पडझड
mumbai seven lakes have 27 percent water storage
मुंबईचा पाणीसाठा २७ टक्क्यांवर; जलचिंता वाढली, राज्यातही टंचाईचे सावट
nashik district apmc auction stopped
आजपासून नाशिकमधील बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद; हमाली, तोलाई वाद

जून ते ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना बसला. त्यात ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले. गेल्या काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या परतीच्या पावसामुळेही शेतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून, नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी (एनडीआरएफ)च्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पुरामुळे शेतजमीन खरडून गेली असेल तर ३७ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टरप्रमाणे मदत दिली जाणार आहे. ही मदत सर्वाना दोन हेक्टर मर्यादेत मिळेल. ही मदत केंद्राच्या मदतीच्या निकषांपेक्षा अधिक असून पंचनामे झालेल्या शेतकऱ्यांना लगेच मदतवाटप सुरू होईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.

मदत अशी.. जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर, बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाणार असून, ती केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.