मुंबई : दुर्धर आजाराला तोंड देणार्या, जीवनरक्षक प्रणालीच्या आधारे दिवस कंठणार्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांसमोर उभा राहणारा भावनिक पेच टाळणारा इच्छा मृत्युपत्राचा पर्याय राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे.
दुर्धर आजारांत उपचार करावेत का, कोणत्या स्तरापर्यंत करावेत, जीवनरक्षक लावावी का, याबाबतचे इच्छापत्र करून ठेवता येणार असून अशा इच्छा मृत्युपत्रांचे संरक्षक म्हणून महापालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी हरिश राणा याला सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाला परवानगी दिल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा इच्छामरण, इच्छामृत्यूपत्र याबाबत चर्चा सुरू झाली.
इच्छामरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतरही देशातील सर्व राज्य सरकार त्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीन होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होत नसल्याने डॉ. निखिल दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर २०२५ मध्ये या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांनाही दिले.
मात्र त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आला नव्हता. त्यावर अवमान याचिकाही डॉ. दातार यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर अखेर मंगळवारी शासनाने याबाबत निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार संरक्षकांची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच नोंदणीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळही तयार करण्यात आले आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने इच्छा मृत्यूपत्राची नोंद करता येईल. संकेतस्थळाच्या निर्मितीसाठी ६ लाख ९४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इच्छा मृत्युपत्र म्हणजे काय? इच्छा मृत्युपत्र म्हणजे एखादी व्यक्ती गंभीर, असाध्य आजाराच्या स्थितीत जीवनरक्षक प्रणाली, रक्तशुद्धीकरण, फीडिंग ट्यूब किंवा इतर वैद्यकीय हस्तक्षेपांविषयी आपली इच्छा आधीच लिहून नोंदवून ठेवू शकतील. विशेषत: रुग्ण बेशुद्ध असताना किंवा निर्णय घेण्यास असमर्थ असताना हा दस्तावेज डॉक्टर आणि कुटुंबीयांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. हे इच्छा मृत्युपत्र शासकीय दस्तावेजात कायम स्वरूपी जतन केले जाईल. इच्छा मृत्युपत्र करणार्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार ते रद्दही करण्यात येईल.
