मुंबई: पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात मंत्री अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यावर निर्बंध आणतानाच सरकारने मोटरबाईक, चार चाकी वाहनांच्या मनमानी वापरावरही लगाम लावला आहे. तसेच सरकारी कार्यालयात सल्लागार नेमण्यासही निर्बंध आणण्यात आले आहेत. वैश्विक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनानुसार राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही काटकसरीच्या धोरणाचा अंगीकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्यापासून सुरुवात करत आज चक्क बाईकने प्रवास केला. सरकार प्रमाणेच राज्यातील जनतेला ही काटकसरीच्या धोरणाचा अंगीकार करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी बाबत एक नियमावलीच जाहीर केली असून त्याचा अंमल करण्याचे आदेश सरकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने पुढील उपाय योजना प्रस्तावित केल्या आहेतः
परकीय चलनाचे संवर्धन करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी अभ्यास/शासकीय कामाकरीता मंजूर असलेल्या परदेश दौरे रद्द करण्यात यावेत व नविन दौऱ्यांचे नियोजन करु नये.
दैनंदिन वापराकरीता बाह्यस्त्रोताव्दारे घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहने वापरण्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
कार्यालयीन कामानिमित्त नियोजित स्थळभेटी दरम्यान कमीत कमी वाहनांचा वापर करावा.
अधिकाऱ्यांनी एकत्रित दौरा करताना carpooling व्दारे प्रवास करण्याचे नियोजन करावे.
अधिकारी / कर्मचारी यांनी सद्यस्थितीत कार्यालयीन कामकाजाकरीता दौरे आवश्यक असल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा.
वरिष्ठ अधिकारी यांनी आठवड्यातील एक दिवस मेट्रोने/लोकलने/सार्वजनिक बसने प्रवास करावा.
इलेक्ट्रीक वाहनांची चार्जिंग यंत्रणा सक्षम करणे व त्यासाठीचे लागणारे विजेचे दर कमी करण्याबाबत विचार करावा. व चार्जिंग सेंटर उभारण्याकरीता प्रलंबित असलेल्या व नव्याने प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी. मंत्रालयीन स्तरावरील, विभागीय स्तरावरील व जिल्हास्तरावरील शासकीय बैठका, प्रशिक्षण, सेमिनार इ. आयोजित करणे आवश्यक असल्यास VC प्रणालीचा वापर करण्यात यावा. सर्व बैठका, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे इत्यादी ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करावे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी याचे पालन सुनिश्चित करावे.
पोलीस विभागाने कोणत्याही प्रयोजनाकरीता दुचाकी फेऱ्या (bike rallies), वाहनांच्या मिरवणूका, वाहनांचा ताफा इ. साठी परवानगी देण्यात येऊ नये.
माहिती व जनसंपर्क तसेच, कार्यन्वयन यंत्रणेने माफक प्रमाणात शासकीय जाहिराती प्रसारित कराव्यात आणि अनावश्यक खर्च टाळावा. खर्चिक तंत्रज्ञानाचा (डेकोरेटीव्ह लाईट्स इ.) वापर कमीत कमी करावा. फ्लेक्स, बॅनर यांचा कमीत कमी वापर करावा व प्रकाशित होर्डिंग्जसाठी डीजी सेटचा वापर करण्यात येऊ नये.
कार्यालयीन कामाकरीता नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करुन, अनावश्यक विद्युत दिव्यांचा वापर टाळावा. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक, वातानुकूलीत यंत्रणा, उद्वाहन इ. उपकरणे बंद करावीत. तसेच, वातानुकूलीत यंत्रणेचे तापमान २४-२६ अंशावर ठेवावे.
“प्रधानमंत्री सुर्यघर” योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त घरांवरती सौरऊर्जा यंत्रणा बसविण्यासाठी भर देण्यात यावा.
खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी कॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी, वसतिगृहे, तुरुंग, पोलीस भोजनालये, रुग्णालये यांनी त्यानुसार मेन्यूमध्ये बदल करावेत. आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका यांनी घरांना खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी समुपदेशन करावे. पाम/सोयाबीन/सूर्यफूल तेलाऐवजी मोहरीचे तेल, शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन द्यावे.
.PNG चा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी PNG च्या जोडण्यांना प्रलंबित असलेले प्रस्ताव व नव्याने प्राप्त होणारे प्रस्तावांना तातडीने परवानगी देण्यात यावी.
मुंबई आणि इतर मोठ्या शहरांमधील रेस्टॉरंट, हॉटेल्स यांनी अनिवार्यपणे पीएनजी (PNG) चा वापर करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. प्रधानमंत्री उज्वला योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी दुबार नोंद असलेले ग्राहक शोधून त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी. तसेच, सर्वसाधारण ग्राहकांमधील बोगस, दुबार, स्थलांतरीत इ. ग्राहक शोधून त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी जेणेकरुन खऱ्याखुऱ्या ग्राहकांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी, नैसर्गिक, जैविक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, खतांच्या योग्य वापरासाठी अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी करण्यासाठी, युरियाचा गैर-शेती कामांसाठी होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी, खतांचा वापर तर्कसंगत करण्यासाठी माती परिक्षण करुन पीकनिहाय आणि प्रदेशनिहाय सूचना निर्गमित करण्यासाठी कृषी विभागाकडून मोहीम राबविण्यात यावी.
सर्व प्रशासकीय विभागांनी पुढील ६ महिन्यांसाठी सल्लागार यांची नेमणूक करण्याचे टाळावे. सर्व प्रशासकीय विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी वरील सूचनांचे योग्यरित्या पालन करावे असेही आदेशात म्हटले आहे.
