Maharashtra Reservation Controversy: सविस्तर- सवलती घेतल्यास खुल्या प्रवर्गातून दावा नाही, राज्य सरकारच्या निर्णयाने आरक्षणाचा नवा वाद

उपवर्गीकरणावरून राज्यातील अनुसूचित जातीमध्ये संतापाची भावना असतानाच सरकारने राखीव प्रवर्गाला खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण बंद केल्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये हा नियम अनेक वर्षांपासून आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अनेक प्रकरणांमध्येही राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात संधी मिळणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. परंतु, उपवर्गीकरणावरून तापलेले वातावरण आणि आरक्षणाबाबत सरकारविरोधातील अविश्वासामुळे नवीन निर्णयाला थेट विरोध होत आहे. यामुळे शासनाने या निर्णयाला तूर्तास स्थगित देत महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागवला आहे.

जुन्या वादाची पार्श्वभूमी

या संपूर्ण प्रकरणाचा इतिहास पाहिला असता जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी ‘एमपीएससी’मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या भरती दरम्यान असाच वाद उफाळून आला होता. राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ घेतलेल्या काही उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या पात्रता गुणरेषेच्यावर गुण मिळाल्यामुळे त्यांना खुल्या प्रवर्गातून लाभ देण्यात आला. यास काही खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी विरोध करत मॅटमध्ये धाव घेतली. यावेळी ‘एमपीएससी’ने यूपीएससीकडे मार्गदर्शक सूचना मागितल्या होत्या. यावर स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव,क्रीरिक्षेस बसण्याची संधी याआधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गामधून नियुक्ती देण्यास ‘यूपीएससी’ने विरोध दर्शवला होता. मात्र, वयोमर्यादेच्या अटीवर यावेळी ‘एमपीएससी’मध्ये काही मदभेद होते.

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना उच्च शिक्षणामध्ये अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यास विलंब होतो. त्यामुळे सवलतींमधील वयाेमर्यादेची अट काढून टाकावी, असा एक सूर ‘एमपीएससी’मध्ये होता. त्यानंतर आयोगाने थेट सर्वाेच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन मागितले. यावेळी न्यायालयाने ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे राज्य सरकारमधील विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या एमपीएससीमध्ये अनेक वर्षांपासून कोणत्याही टप्प्यावर सवलत घेतलेल्या मागासवर्गीयांचा खुल्या जागांसाठी विचार केला जात नाही. तर राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येते.

राज्य सरकारच्या निर्णयाचा आधार काय?

महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमधील एकूण आरक्षण आता ७२ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या असून स्पर्धा वाढली आहे. पात्रतेसाठी वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव किंवा प्रयत्नांच्या संख्येमध्ये सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवरही संधी दिल्यास सर्व उमेदवारांसाठी समान स्पर्धेचे वातावरण राहत नाही, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वरीलपैकी सवलत घेतली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.

त्याचप्रमाणे राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नसल्यास अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या कायदेशीर मताच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावातील नोंदीनुसार, देशातील अनेक राज्यांमध्ये भरती प्रक्रियेसाठी स्पष्ट नियम आहेत. त्यामध्ये पात्रतेतील सवलतींचा लाभ घेणारा उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून पात्र ठरणार की नाही, हे आधीच निश्चित असते. मात्र, महाराष्ट्रात असे स्पष्ट नियम नसल्यामुळे अनेक उमेदवार निकाल जाहीर झाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेऊन थेट भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेतात. परिणामी, न्यायालयीन आदेशांची प्रतीक्षा करावी लागते व भरती प्रक्रिया रखडते , असे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच या निर्णयामागे केंद्र सरकारच्या एका जुन्या नियमाचा दाखला दिला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या १९९८ मधील अधिसूचनेनुसार, जर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड करताना वयोमर्यादा, अनुभवाची पात्रता आणि लेखी परीक्षेसाठीच्या संधींची संख्या यांसारख्या निकषांमध्ये ‘शिथिलता’ किंवा ‘सवलत’ दिली गेली असेल, तर अशा उमेदवारांची गणना केवळ आरक्षित जागांमध्येच केली जाते. या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी विचारात घेता येत नाही.

विरोधकांकडे न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार

राज्य सरकारकडून भरती प्रक्रियेमध्ये विविध सुधारणा केल्या जात आहेत. त्यानुसार आता राजपत्रित आणि काही अराजपत्रित प्रवर्गातील पदे ही विभागीय परीक्षा न घेता थेट पदोन्नतीने भरली जाणार आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नसल्यामुळे या निर्णयाने आरक्षित घटकाचा अधिकार हिसकावला जाईल, अशी भावना आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारविरोधात रोष आहे. त्यात सरकारने राखीव प्रवर्गाला खुल्या प्रवर्गाचा मार्ग बंद केला. सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेला न्यायालयात वारंवार आव्हान दिले जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २३ मार्च २०२६ च्या एका निर्णयाचा आधार घेतला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये स्पष्ट बंदी नसल्यास खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या आरक्षित उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात स्थान देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे.

यापूर्वी २०२४ मध्ये महाराष्ट्रातील ‘शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी’च्या गुणवत्ता यादीविरोधात काही उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळाले होते. मात्र, पात्रता परीक्षेत सवलत घेतल्यामुळे त्यांना खुल्या प्रवर्गातून वगळण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यावेळी निरीक्षण नोंदवले की, संबंधित भरती प्रक्रियेत पात्रता परीक्षेतील गुण हा अनिवार्य पात्रता निकष नव्हता. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात संधी देणे योग्य ठरते.

सरकारच्या नव्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या संघटना आणि नेते प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा दाखला देत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावरचा हा नवा वाद पुढील काळात न्यायालयीन आणि राजकीय पातळीवर अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.