विनोद तावडे यांची भूमिका; संमेलनासाठी निधी थेट खात्यात अखिल भारतीय साहित्य किंवा नाटय़ संमेलनासाठी निधी मागण्यासाठी साहित्यिक किंवा कलावंतांनी नोकरशाही किंवा राजकीय नेत्यांमागे फिरणे हा साहित्याचा व नाटय़कलेचा अपमान आहे. कलेला राजाश्रय मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जात असताना यापुढे संमेलनासाठी निधी मागण्याची वेळ न येऊ देता आता त्यांच्या खात्यात हा पैसा जमा करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. विधानभवन परिसरात सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रतिनिधीशी बोलताना विनोद तावडे म्हणाले, राज्य सरकार निधी देत असताना त्याची जाहिरातबाजी होऊ नये. कलेला खरे तर राजाश्रय मिळावा, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी विविध योजना अमलात आणत आहे. वयोवृद्ध कलावंतांना मानधन मिळावे, यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दरवर्षी ६० वृद्ध कलावंतांचा समावेश होता आता तो १५० करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त कलावंतांना आर्थिक मदत दिली जाईल. आता वृद्ध कलावंतांची नोंदणी आणि त्यांना मिळणारे मानधन हे सर्व ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. राज्यातील विविध पारंपरिक लोककला आणि विविध बोली भाषांचे पुनरुज्जीवन करून नव्या पिढीसाठी ते उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ‘डिजिटलायझेशन’ करण्यात येणार आहे. काही राज्यांत ग्रामीण भागात किंवा आदिवासी क्षेत्रातील भाषा नष्ट होतात की काय, अशी भीती आहे. त्यामुळे या भाषा आणि संस्कृतीचे जतन करण्याचे काम गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू झाले आहे. विदर्भातील झाडीपट्टी रंगभूमीला मोठा इतिहास असताना त्या कलेला राजाश्रय मिळावा आणि त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने या संदर्भात सर्वेक्षण सुरू असून लवकरच अहवाल तयार केला जाईल. लोककलांच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करणाऱ्यांना सन्मान मिळावा, या दृष्टीने राज्य सरकार विविध प्रोत्साहन योजना राबवणार आहे. महाविद्यालयात नाटय़गृहे सांस्कृतिक धोरणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, या संदर्भात नुकतीच एक बैठक झाली असून त्यात काही बदल करावे लागणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ाला ५ लाख रुपये मानधन दिले जात असताना कार्यक्रम काय होतात ते मात्र दिसत नाही. समाजाच्या उत्थानासाठी जिल्ह्य़ात सांस्कृतिक कार्यक्रम वाढले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील अनेक नाटय़गृहांची अवस्था फारच गंभीर असताना त्याचे नूतनीकरण करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू झाले आहे. जिल्हा पातळीवर नाटय़गृह उभारण्याचा सांस्कृतिक धोरणात समावेश असला तरी आमची मात्र महाविद्यालयात नाटय़गृह उभारण्याची योजना आहे. केंद्र सरकारची रवींद्रनाथ टागोर रंगमंच योजना आहे त्या माध्यमातून राज्यात जिल्हा पातळीवर २०० ते २५० नाटय़गृहे उभारण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी समितीसुद्धा स्थापन करण्यात येईल. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा, यासाठी केंद्र सरकारने आश्वासन दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. एका वेळी एक मराठी चित्रपट एकाच दिवशी दोन मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत असताना व्यवसायाच्या दृष्टीने या निर्मात्यांची होत असलेली ओरड बघता एका वेळी एक मराठी चित्रपट प्रदर्शित केला तर ही ओरड कमी होईल. त्यासाठी चित्रपट निर्मात्यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेतला पाहिजे, असेही तावडे म्हणाले.
