मुंबई : अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूरस्थितीसह विविध नैसर्गिक आपत्ती बाधितांना राज्य सरकारच्या वतीने आर्थिक मदत दिली जाते. पण, २०२१ पासून पात्र लाभार्थ्यांची विविध कारणांमुळे ई – केवायसी रखडली होती. अशा ई- केवायसी रखडलेल्या सुमारे साडेचार लाख लाभार्थ्यांना सुमारे ३६४ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.
आपत्ती बाधितांना महाडीबीटीद्वारे थेट आर्थिक मदत देण्यात येते. गतवर्षीच्या अवकाळी, अतिवृष्टी आणि पूरबाधितांना अॅग्रीस्टॅक योजनेच्या माहितीचा आधार घेऊन तत्काळ मदत वितरण करण्यात आली. पण, २०२१ पासून राज्यातील लाखो पात्र लाभार्थ्यांना ई- केवायसी नसल्यामुळे मदत मिळाली नव्हती. पण, या सर्व लाभार्थ्यांची विशेष मोहिम राबवून ई- केवायसी पूर्ण करण्यात आली. अशा ४ लाख ४० हजार २२ शेतकऱ्यांना ३६४ कोटी ३७ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.
यासह नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांनाही मदत करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी ६.३७ कोटी रुपये, तर जळगाव जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी १०.४१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. यंदाच्या फेब्रुवार महिन्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते, त्यापोटी १.८५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत वितरीत करण्यात आली आहे.
एकही बाधित वंचित राहणार नाही
राज्यातील एकही नैसर्गिक आपत्ती बाधित मदतीपासून वंचित राहू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे २०२१ पासून ई – केवायसी झाली नाही म्हणून मदतीपासून वंचित राहिलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची ई – केवायसी पूर्ण करून मदत देण्यात आली आहे. त्यासह फेब्रुवारी २०२६ मधील आपत्तीग्रस्तांनाही मदत वितरीत करण्यात आली आहे. आपत्तीग्रस्तांना तातडीने आणि थेट मदत वितरणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली.
