मुंबई: राज्य शासनाचे स्थानिक मातीतील खेळांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे मात्र बदलत्या काळानुसार लवकरच इ स्पोर्ट्स साठी स्वतंत्र असे धोरण राबवले जाईल, अशी ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. ऑनलाइन खेळ आणि इ स्पोर्ट्स यांच्या मध्ये एक बारीक रेषेप्रमाणे फरक आहे. नवीन धोरण तयार करताना ते पाहिले जाईल. एकीकडे आपण ऑनलाईन खेळा वर मर्यादा आणण्याचा ठरवत आहोत. तरुणांचा जास्त वेळ स्क्रीन वापरा वर जात आहे. तो कसा कमी होईल त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तो या धोरणात अधोरेखित केला जाईल. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत आयटी, डिजिटल आणि स्टार्टअप राज्य आहे. जगामध्ये सध्या इ स्पोर्ट्स ला फार महत्त्व आलेले असून त्याचे कोट्यवधी डॉलरचे उद्योग क्षेत्र बनले आहे. देशातील लाखो युवक या क्षेत्रात कारकीर्द घडवत आहेत. सौदी अरेबिया, चीन, अमेरिका यासारखे देशांनी इ स्पोर्ट्स साठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा, प्रशिक्षण केंद्र आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. भारतातील उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि केरळ या राज्याने देखील इ स्पोर्ट्स चे धोरण तयार केले आहे. मात्र राज्य सरकारने अद्यापही इ स्पोर्ट्स साठी स्वतंत्र असे धोरण तयार केले नाही. त्यामुळे प्रशिक्षण संस्था अधिकृत स्पर्धा आणि शैक्षणिक समावेश इ स्पोर्ट्सचा झालेला नाही.
राज्यातील अनेक युवक या क्षेत्रात कारकीर्द करत आहेत.त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. इ स्पोर्ट्स क्षेत्रातून खेळाडूंच्या प्रशिक्षक, विश्लेषक, व्हिडिओ डिटेल्स, डिझाईन, मॅनेजर सोशल मीडिया व्यवस्थापक, मानसशास्त्रज्ञ आणि कायदेशीर सल्लागारच्या संधी होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने इ स्पोर्ट्स साठी स्वतंत्र असे धोरण तयार करावे अशी लक्षवेधी विधान परिषदेचे सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी मांडली.या लक्षवेधी मध्ये अंबादास दानवे, राजीव पोतदार,प्रसाद लाड, अभिजीत वंजारी नीलम गोऱ्हे या सदस्यांनी सहभाग घेतला.
राज्य शासनाचे पहिले प्राधान्य हे स्थानिक खेळांना आहे. यामध्ये आता इ स्पोर्ट्स चा समावेश केला जाणार आहे.ऑनलाइन गेम आणि इ स्पोर्ट्स यामधील फरक लक्षात घेऊन हे धोरण तयार केले जाईल. तरुणांचे मोबाईल स्क्रीन वेळ कमी व्हावा म्हणून प्रयत्न केला जात आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून गृह विभाग, शालेय विभाग कौशल्य विभाग, बाल विकास विभाग क्रीडा विभाग अंतर्गत एक समिती स्थापन केली जाईल. एशियन गेम मध्ये भाग घेतलेल्या पाच इ स्पोर्ट्स खेळाडूंच्या मतांचा अंतर्भाव केला जाणार असून एक स्वतंत्र धोरण करण्याची कार्यवाही केली जाईल. क्रीडा विभागाच्या वतीने आदित्य तटकरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
