मुंबई: राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना १ जानेवारीपासून २ टक्के वाढीव दराने महागाई भत्ता लागू केला. मात्र राज्यसेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र हा महागाईभत्ता लागू करण्यात आला नाही. त्यामुळे ही महागाई भत्ता वाढ लागू व्हावी अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून करण्यात आली आहे.
सनदी अधिकाऱ्यांना दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू करण्याचा शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आला. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना जुलै, २०२५ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५५% वरुन ५८% करण्यात आला आहे. त्यानुसार, महागाई भत्त्याची सदरची वाढ १ फेब्रुवारी पासून मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. जुलै ते ऑक्टोबर, २०२५ या महिन्यांची थकबाकी मार्च, २०२६ च्या वेतनात जमा करण्यात आली आहे. तथापि, उर्वरित माहे नोव्हेंबर-डिसेंबर, २०२५ व जानेवारी, २०२६ या तीन महिन्यांची थकबाकी अद्यापही अधिकारी-कर्मचारी यांना मिळालेली नाही.
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ व जानेवारी २०२६ या कालावधीतील थकबाकीचा तसेच केंद्राप्रमाणे १ जानेवारीपासून थकबाकीसह दोन टक्के महागाई भत्ता वाढीचा शासन निर्णय तत्काळ घ्यावा, अशी मागणी अधिकारी महासंघाने राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महागाईचा निर्देशांक वाढत असताना राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय तत्काळ घेईल, अशी अपेक्षा महासंघाने व्यक्त केली आहे.
