राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर

सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्मचारी संघटनांसोबत वेळोवेळी झालेल्या चर्चेत अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे. परंतु गेली दोन वर्षे या योजनेची कार्यपध्दती, नियम, अटी व शर्ती याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्यात आलेली नाही. यामुळे १ मार्च पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सेवानिवृत्त आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. संबंधिताना जगण्यासाठी तात्पुरते निवृत्ती वेतन न मिळाल्यामुळे संबंधितांची मोठी आर्थिक कुचंबणा सुरु आहे. त्याचप्रमाणे

रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करणे, प्रतिक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या, सेवानिवृत्तीचे वय ६०, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०:२०:३० ची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी ठोस निर्णय न झाल्यास २१ एप्रिल पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. आमच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य सरकारच्या संवेदना बोथट झाल्याचे दिसून आल्यामुळे हे कटू पाऊल आम्ही उचलित आहोत. समन्वय समितीच्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणीत बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.