मुंबई : विविध मागण्या दोन वर्षे प्रलंबित ठेवल्याबाबत राज्य शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर व चतुर्थ श्रेणी असे सुमारे १७ लाख कर्मचारी उद्या मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. यामुळे शासकीय विभाग, शाळा आणि रुग्णालयांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गैरवर्तणूक मानून कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी गट -ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ या दोन संघटनांनी संपासंदर्भात नोटीस दिली होती. सुधारीत निवृत्ती योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू केली, मात्र त्याची अधिसूचना काढली नाही. परिणामी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृ़त्तीविषय कोणतेही लाभ मिळत नाहीत, अशी संघटनाची मुख्य तक्रार असल्याचे सरकारी -निमसरकारी, शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे विश्वास काटकर म्हणाले.
कारवाईचा इशारा
सामान्य प्रशासन विभागाने या संपासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. संपामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. काम नाही वेतन नाही, हे धोरण अनुसरले जाईल. ज्या शासनाच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित आहेत, संपावर जातील त्यांच्याविरोधात सदर नियमांतर्गत कार्यवाही केली जाईल.
संपकाळात विभागप्रमुखांनी मुख्यालय सोडू नये. संपकाळात रजा देऊ नये. संपकाळात कार्यालय नियमीत वेळेवर उघडणे व बंद करण्यासंदर्भात पोलीसांची मदत घ्यावी, अशा सूचना पत्रकामध्ये दिलेल्या आहेत.
या आहेत मागण्या
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालकांची पदभरती सुरु करा. व्यापक आयोग्य विमा योजना सुरु करा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, लिपिकांचे वेतनश्रेणी विषयक प्रश्न सोडवा, आरोग्य विभागातील समस्यांचे निराकरण करा आदी १७ मागण्या कर्मचारी संघटनांच्या आहेत. दाेन वर्षात या मागण्यांसाठी संघटनांनी ७ आंदोलने केली आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे भाऊसाहेब पठाण यांनी दिली.
चर्चेची दारे बंद केली… संघटनांचा आरोप
शिंदे यांच्या सरकारसमोर आम्ही १७ प्रमुख मागण्या सादर केल्या होत्या. सदर मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर स्वतंत्र चर्चा करुन निर्णय घेतले जातील, असे अधिवचन आम्हाला दिले होते. परंतु सध्याच्या महायुती शासनाच्या १५ महिन्यांच्या कारभारात आमच्या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही. स्वत:ला संवेदनशील म्हणवणाऱ्या शासनाने संघटनेला संधी न देता चर्चेची दारे बंद ठेवावीत ही न समजणारी बाब आहे. चर्चा करायची नाही, अशी शासनाने घेतलेली भूमिका कर्मचारी विरोधी आहे, असा उद्वेग कर्मचारी संघटनानी काढलेल्या पत्रकात व्यक्त झाला आहे.
