मुंबई: जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करा, यासारख्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपाला पहिल्या दिवशी राज्यात संंमिश्र प्रतिसाद मिळाला.
राज्याचे प्रशासकीय केंद्र असलेल्या मंत्रालयातील ७ हजार ६७८ कर्मचाऱ्यांपैकी अर्धेअधिक ३ हजार ६१९ कर्मचारी उपस्थित होते. ठाणे, पुणे, नाशिक येथील जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली. त्याचा परिणाम शासकीय कामकाजावर झाला. आरोग्य सेवेतील शासकीय कर्मचारी संपावर गेल्याने रुग्णालयांच्या कामकाजावर परिणाम झाला. त्याचा फटका रुग्णांना बसला.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे विविध विभागांतील कामांची गती मात्र मंदावली होती. महत्त्वाच्या विभागांतील सेवांवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले.. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे पण ही कारवाई सरकारने पहिल्या दिवशी केली नाही. राज्यातील १७ लाख शासकीय कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याचा दावा संघटनेने केला होता. यातील अर्धे कर्मचारी सहभागी असल्याचे चित्र आहे. मंत्रालयासह राज्यातील ३६ जिल्ह्यात संप यशस्वी झाल्याचा दावा सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने केला आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवार किंवा गुरुवार पर्यंत सचिव पातळीवर चर्चा होईल, तोपर्यंत हा संप सुरु असल्याचे समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
