गोव्यातून महाराष्ट्रात मद्य आणणाऱ्यांवर यापुढे मकोकाअंतर्गत (MCOCA) कडक कारवाई केली जाणार आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शभूराज देसाई यांनी यासंबंधी कोल्हापूर आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. 'टाइम्स ऑफ इंडियाच्या' वृत्तानुसार, शंभूराज देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना तस्करी करणाऱ्यांविरोधात एक प्रस्ताव तयार करत पोलीस प्रशासनाला पाठवण्यास सांगितलं आहे. जेणेकरुन पोलिसांना मकोकाअंतर्गत कारवाई करता येईल. शंभूराजे देसाई यांनी कोल्हापुरात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी शेजारील कर्नाटक व गोवा राज्यातून होणारी अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी या मार्गांवर कडक तपासणी सुरु करा. यासाठी तात्पुरते चेक नाके उभारण्यासाठी प्रस्ताव पाठविल्यास त्यास मान्यता देण्यात येईल अशी माहिती दिली होती. गोव्यातून महाराष्ट्रात अवैधपणे मद्याची तस्करी करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. आम्ही वारंवार अशा तस्करांविरोधात कारवाई करत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तसंच वाहनाचा पाठलाग करत किंवा तपासणीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या मद्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. विश्लेषण : अती मद्यसेवनाचे प्रमाण किती? वयोगटानुसार मद्याचा शरीरावर काय होतोय परिणाम? शंभूराज देसाई यांनी प्रशासनाला गोवा आणि सिंधुदूर्गला जोडणाऱ्या छोट्या रस्त्यांवरही तात्पुरत्या स्वरुपासाठी चेकपॉइंट्स उभारण्यास सांगितलं आहे. गोवा आणि सिंधुदूर्ग जिल्हा जोडलेला आहे, मात्र असे अनेक मार्ग आहेत ज्यांचा रस्त्यांचा वापर करत कोल्हापूरलाही जाता येतं. कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने या रस्त्यांवर तपासणी होत नाही. कोल्हापूरमधील उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक रवींद्र आवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार "ज्या रस्त्यांवर तपासणी होत नाही तिथे आम्ही सहजपणे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेले जाऊ शकतात असे केबिन तयार करणार आहोत. सध्याच्या घडीला वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात मकोकाच्या कलम ९३ अंतर्गत कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे तस्करीचं प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत होईल". करोना काळात राज्यात लॉकडाउन असताना, मद्याची दुकानंही बंद होती. यावेळी अनेकजण गोव्यातून महाराष्ट्रात मद्य आणत होते. काहीजण अद्यापही ही तस्करी करत आहेत. दरामध्ये असणाऱ्या फरकामुळे भारतीय बनावटीच्या परदेशी दारुची तस्करी करण्याचं प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रात जिथे ९०० रुपये मोजावे लागतात, तिथे गोव्यात ही दारु फक्त ३०० रुपयांत मिळते. गोव्यातील मद्य दुकानांचे मालक रस्तेमार्ग मद्य नेण्यासाठी अनेकदा ग्राहकांना व्हिजिटर्स परमिट देत असतात. पण हे परमिट काही राज्यं आणि केद्रशासित प्रदेशांमध्येच वैध आहे. महाराष्ट्रात या परमिटला काहीच आधार नसल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. कायद्यानुार. गोव्यातून महाराष्ट्रात दारुची एक बाटलीही आणली जाऊ शकत नाही. गोव्यातील मद्य दुकानांचे मालक नफा कमावण्याच्या हेतूनेच हे परिमट देत असतात असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
