उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कुलगुरू नियुक्तीच्या राज्यपाल व कुलपतींच्या अधिकारांना राज्य सरकारने कात्री लावली आह़े शिवाय अन्यही महत्त्वपूर्ण बदल केल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप या कायदेदुरुस्तीला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे मुंबई, पुणे, तसेच अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडप्रक्रियेत अडथळा निर्माण होणार असून, सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आह़े कुलगुरू नियुक्तीच्या विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करणारे विधेयक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. त्यास अडीच महिने उलटूनही राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे नवीन तरतुदी अमलात येऊ शकलेल्या नाहीत. आधीच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेनुसार शोध समितीने सुचविलेल्या पाच नावांमधून एकाची निवड करण्याचा अधिकार राज्यपालांना होता. आता ही नावे राज्य सरकारकडे येतील आणि सरकारने सुचविलेल्या दोनपैकी एकाची नियुक्ती ३० दिवसांच्या मुदतीत करण्याची दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही नावे राज्यपालांनी फेटाळल्यास समितीमार्फत आलेल्या नावांमधून आणखी दोन नावे राज्य सरकारला पाठवावी लागतील. त्याचबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू असतील. कुलपतींच्या संमतीने विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान ते भूषवू शकतील, यासह काही तरतुदी कायद्यात दुरुस्तीद्वारे करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यास राज्यपालांनी अद्यापही संमती दिलेली नाही. पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांचा पाच वर्षांचा कालावधी १७ मे २०२२ रोजी संपत आहे. शोध समितीसाठी नावे पाठविण्याची सूचना राज्यपालांनी केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांची नियुक्ती २८ एप्रिल २०१८ रोजी झाली होती. त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे १० सप्टेंबर २०२२ रोजी पूर्ण होत आहेत. रामटेक येथील कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. श्रीनिवास वरखेडी यांची पाच वर्षांची मुदत १३ डिसेंबर २०२२ रोजी संपणार आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू ई़ वायुनंदन यांची पाच वर्षांची मुदत ८ मार्च रोजी संपली. राज्यपालांनी कायदा दुरुस्तीबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही किंवा ती परतही पाठविलेली नाही. पण, त्यासाठी मान्यता न दिल्याने या विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया नवीन दुरुस्तीनुसार होऊ शकत नाही. या प्रक्रियेसाठी किमान तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्वीच्याच पद्धतीने करायची की काय करायचे, हा राज्य सरकारपुढे पेच आहे. या दुरुस्ती विधेयकाला भाजपने जोरदार विरोध केला होता. विधान परिषदेवर बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांचा प्रस्ताव राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवला आहे. तसेच त्यांनी सहकार विधेयक परत पाठविले होते. राज्य सरकार व राज्यपाल यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून वादाच्या ठिणग्या उडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संसदीय कामकाज मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी यात राजकारण आणले जाऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी लगेच मंजुरी द्यावी, निर्णय दीर्घ काळ प्रलंबित ठेवू नये, असे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठ कायदा दुरुस्तीला राज्यपालांनी लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यांना याबाबत विनंती करणारे पत्र राज्य सरकारकडून पाठविले जाणार आहे. - उदय सामंत, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री
