मुंबई: आपल्या घरात किती जुने कपडे वापराविना पडून असतात. लहान मुलांचे तर वाढत्या अंगाप्रमाणे कपाटातील सर्व जागा व्यापून टाकतात. काही जण दानशूर पणाचा आव आणत ते कपडे गरीबांना, आदिवासी बांधवांना वाटप करतात. प्लास्टिकचा जसा भस्मासुर तयार झाला आहे. तसाच जुन्या कपड्यांचा भस्मासुर उभा राहिला आहे. पावसाळ्यात कधी पहिले आहे. एखाद्या गटार, नाला च्या तोंडावर कपड्याचा बोळा अडकला आहे आणि पाणी तुंबण्याचे कारण ठरले आहे. जगात फटाटफ फॅशन बदलत आहे. पर्यायी जुने कपड्यांचे प्रमाण वाढत आहे. जुन्या पिढीचे एक वेळ ठीक आहे. किमान जुने कपडे ते आपल्या भावंडाना वापरायला देत होते. ते ही मोठ्या आवडीने वापरत होते. पण नवीन पिढी विशेषतः झेन जी पिढी जुने कपडे लवकर निकालात काढत नाही. त्यामुळे जुन्या कपड्यांचा प्रदुषण होऊ लागले आहे. मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यावर एक उपाय शोधला आहे. काय उपाय वाचा.
वस्त्रोद्योगात दिवसागणिक मोठया प्रमाणात निर्माण होणारा कचरा कमी करणे, काही उत्पादनांचा पुर्नवापर करणे आणि जुन्या वस्त्रोद्यागातील उत्पादनावर पुर्नप्रक्रिया करुन नवीन उत्पादन तयार करणे अशा तीन (रिडयूस, रियुज, रिसायकल) रि साठी तयार करण्यात आलेल्या शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ नुसार राज्यातील पहिले जुने वस्त्रोद्योग उत्पादन पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प भिवंडीत उभा राहणार आहे.
जागतिक स्तरावर झपाटयाने बदलणारा फॅशन ट्रेंड आणि शैलीमुळे मोठया प्रमाणात कपडे टाकून दिले जातात. ही संख्या कोटयावधी कपडयांची आहे. राज्याला मोठा वस्त्रोद्योग इतिहास आहे. या उद्योगामुळे राज्याची आर्थिक व रोजगार वाढ झालेली आहे. वस्त्रोद्योगात वाया जाणाऱ्या कपडयाचे प्रमाण जास्त असल्याने त्याची प्रदुषणात भर पडत आहे. वाया जाणाऱ्या कपडयांचा पुर्नप्रक्रिया केली जाऊ शकते. राज्याच्या क्षेपणभूमी, गटारे, नाल्यांच्यात जुन्या कपड्यांचे प्रमाण अलीकडे जास्त दिसून येऊ लागले आहे. पूरजन्य स्थितीत पाण्याबरोबर वाहून येणाऱ्या जून्या कपडयांची संख्याही लक्षणीय आहे. या कपडयांचा पुर्नवापर, पुर्नप्रक्रिया करण्यात यावा यासाठी राज्य शासनाने तीन वर्षापूर्वी एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ तयार केले आहे. पुर्नप्रक्रियाने वस्त्रोद्योग क्षेत्रात होणाऱ्या जुने कपडा कचऱ्याच्या प्रमाणात घट होईल. या उद्देशाने सरकारने पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प उभारणाऱ्या संस्था तसेच कंपन्यांना यंत्रसामुग्री मध्ये ५० टक्के किंवा दोन कोटी पर्यंत भांडवली अनुदान देण्याची तयार दर्शवली आहे.
अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारण्याचा अनुभव असलेल्या संस्था, कंपन्यांशी सुसंवाद साधण्याचे काम वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ञ संस्था इंटरनॅशनल फॅशन बिझनेस एक्सचेंज काैन्सिल ही काम करीत आहे. लवकरच या प्रकल्पाची मुर्हतमेढ भिवंडीत रोवली जाणार आहे. त्यासाठी कच्चा माल म्हणून दोनशे टन जुने कापड जमा करुन ठेवण्यात आले आहे. भिंवडी हे वस्त्रोद्योगाची राजधानी आहे. त्यामुळे कच्चा मालाची चिंता मिटणार आहे. भिवंडी लाॅजिस्टिक हब म्हणूनही उदयाला आल्याने कच्चा माल साठवण करण्यासाठी भिवंडीला पसंती देण्यात आली आहे. भिवंडीतील पुर्नप्रक्रिया प्रकल्पानंतर राज्यात अशा प्रकारचे बारा पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत.
