अजब : हजारो कोटींच्या गायरन जमिनी पालिकांच्या घशात; फडणवीस सरकारचा निर्णय

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर केले. विधेयक सादर करताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील २९ महानगरपालिका क्षेत्रात ३ हजार ३७८ हेक्टर आणि २४७ नगरपरिषदांच्या (नगरपालिका) क्षेत्रात ४ हजार ५०९ हेक्टर अशी एकुण ७ हजार ८८७ हेक्टर गायरान जमीन आहे. पुणे महापालिका हद्दीत ८८६ हेक्टर गायरान जमीन आहे. या गायरान जमिनी विनावापर पडून आहेत. या जमिनींवर अतिक्रमणे होत आहेत. या क्षेत्रात गायीगुरे राहिलेली नाहीत.

या गायरान जमिनी आता जिल्हाधिकारी यांच्या नावे होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागणी केल्यानंतर त्यांच्याशी करार करुन त्या दिल्या जातील. या गायरान जमिनी व्यावसायीक वापरासाठी वापरता येणार नाहीत. जमिनी अधिगृहीत करताना पोस्टाने नोटीस पाठवण्याचे बंधन होते, आता इलेक्ट्रॉनिक नोटीस पाठवण्यासही मंजुरी असेल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या सुधारणा विधेयकाला सभागृहातील दोन्ही बाजुंच्या सदस्यांनी एकमुखी पाठिंबा दिला. तसेच हा नियम नगर पंचायत क्षेत्राला लागू करावा, अशी मागणी केली. मात्र नगर पंचायतींचा अद्याप विकास आराखडा (डीपी ) मंजूर झालेला नाही. नगर पंचायतींचा विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर आगामी अधिवेशनात सुधारणा विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे होतात. या गायरान जमिनीवर पुन्हा झोपडपट्ट्या उद्या राहतील. त्या कोण हटवणार, अशी तक्रार काही आमदारांनी केली. त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी या गायरान जमिनी भींत बांधून राज्य शासनाकडून संरक्षीत करण्यात येतील, असे विधेयकावर बोलताना सांगितले.

सरकारी दरोडा ?

गायरान जमिनी या अनुसूचित जाती- जमाती व दुर्बल घटकांच्या घरकुलांसाठी वापरण्यात येत होत्या. आता या जमिनी महापालिकांकडे जातील. त्यांचा विकास करण्याच्या नावाखाली त्या खाजगी विकासकाच्या ताब्यात जातील. या जमिनी मोक्याच्या ठिकाणी असून शेकडो कोटीमध्ये त्यांची किंमत आहे. या सुधारणा विधेयकाने तळातील जात घटकांच्या नैसर्गिक संसाधनावर महायुती सरकारने घातलेला दरोडा असल्याचे मानले जात आहे.