मुंबई : राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून बोगस लाभार्थ्यांना हटविण्यासाठी पडताळी (ई-केवायसी) प्रक्रिया सुरू केली. यातून १ कोटी ८० लाख महिलांनी आपले ‘ई-केवायसी’ पूर्ण केले. यातील २६ लाख महिलांनी चुकीचा पर्याय निवडल्याने त्या महिला योजनेतून बाद झाल्या. ई-केवायसीत गोंधळ घालणारा प्रश्न विचारल्यामुळे पर्याय चुकल्याची तक्रार या महिलांकडून करण्यात आल्यानंतर सरकारने आता या महिलांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून या महिलांना ३१ मार्चपर्यंत योग्य पर्याय निवडून पडताळणी पूर्ण करता येणार आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजेनचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्याचा निर्णय महिला आणि बालविकास विभागाने घेतला होता. त्यासाठी संकेतस्थळावर ई-केवायसीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. अंतिम मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०२५ अशी होती. या मुदतीत दोन कोटी ४० लाख महिलांपैकी जवळपास एक कोटी ८० लाख लाडक्या बहिणींनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र २६ लाख महिलांना योग्य पर्याय निवडता न आल्याने त्या या योजनेपासून वंचित राहिल्या. मागील तीन महिन्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाहीत. यामुळे या महिलांना संधी देताना महिला व बालविकास विभागाने ३१ मार्चनंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
यापुढे संधी नाही
लाडक्या बहिणींनी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ई -केवायसी करताना लाभार्थ्यांला त्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम/ कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे किंवा कसे, याबाबतचा पर्याय निवडण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र हा पर्याय निवडण्यात चूक झाली. अशा महिलांना ३१ मार्चपर्यंतच्या कालावधीत त्यांच्या ई-केवायसीमध्ये सुधारणा करता येईल. तशी सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाणार नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अंगणवाडी सेविकांनी नकार दिल्याने ऑनलाइनचा पर्याय
ज्या महिलांनी चुकीचा पर्याय निवडला होता, त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची पडताळणी पूर्ण करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र अंगणवाडी सेविकांनी घरोघरी जाऊन महिलांची पडताळणी करण्यास विरोध दर्शवला होता. आधीच या योजनांचे अर्ज भरून देण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना मंजूर केलेले मानधनही सरकारकडून मिळाले नव्हते. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आंदोलनाच्या पवित्र्यात हाेत्या. त्यामुळे अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी अखेर महिला व बालविकास विभागाने लाडक्या बहिणींसाठी पुन्हा एकदा ऑनलाइनचा पर्याय खुला केला.
