छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना: अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी येथील शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी माननीय उच्च न्यायालयात रिट याचिका (९८०८/२०२२) ही कर्जमाफी मिळावी म्हणून दाखल केली होती याचिकामध्ये उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांबरोबर महाराष्ट्रातील इतर शेतकऱ्यांना जे या योजनेमध्ये पात्र होतात त्यांनाही या योजनेचा लाभ व्हावा म्हणून राज्य सरकारला दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी योजना सर्व पात्र शेतकऱ्यांना देण्याचा आदेश केला होता. निकालचे पालन न केल्यामुळे भाऊसाहेब पारखे व इतरांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्णय देताना न्यायालयाने सहा आठवड्यांच्या आत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच नियोजन व वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या या आदेशाचेही पालन न झाल्याने पारखे यांनी नवीन अवमान याचिका दाखल केली. ही याचिका उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे व न्यायमूर्ती अबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुनावणीस आली. खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकार व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत १२ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याप्रकरणी माहिती देताना शेतकऱ्यांची बाजू लढविणारे ज्येष्ठ वकील अजित काळे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाचे पालन न झाल्याने नवीन अवमान याचिका दाखल करावी लागली. खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे.

या योजनेअंतर्गत अजूनही ६.५६ लाख पात्र शेतकरी हे ५,९८५ कोटी रुपयांच्या लाभापासून ‌वंचित आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने सातत्याने खोटे शपथपत्र दाखल करून वेळकाढूपाणाची भूमिका अवलंबण्यात आली. याचिकेचा निकाल हा दोन वर्षांपूर्वी लागला, याचिकाकर्ते यांची कर्जमाफी करण्यात आली परंतु या याचिकेमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्या असा निकाल झालेला असताना व यापूर्वी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेमध्ये शासनाच्या वतीने शपथपत्रे दिलेली असताना व न्यायालयाला शासनाने कर्जमाफी दोन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करू असे आश्वासन देण्यात आले, त्या अनुषंगाने यापूर्वीची अवमान याचिका न्यायालयाने शासनाने दिलेल्या शपथपत्राद्वारे निकाली काढली होती, परंतु त्या निकालाला बराच अवधी निघून गेला.

शासनाने अवघे १५० कोटी रुपये कर्जमाफीच्या रूपाने देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राहिलेल्या जवळपास ६.५० लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ अद्यापि झालेला नाही. म्हणून उच्च न्यायालयात पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

पूर्वीच्या दिलेल्या निकालाप्रमाणे व शासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सरकारने कर्जमाफी केली नाही म्हणून उच्च न्यायालयाने दखल घेत राज्य शासन व सर्व संबंधित सचिवांना नोटीस जारी केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी ठेवल्याचे वकील अजित काळे यांनी सांगितले.