प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता लातूर : बिहार सरकारने करोना काळात विधवा झालेल्या महिलांना एकरकमी चार लाख, आसाम सरकारने दोन लाख, राजस्थान सरकारने एक लाख व मुलींच्या लग्नासाठी ५० हजार, केरळ सरकारने एक लाख, दिल्ली सरकारने ५० हजार रुपयांची मदत केली. महाराष्ट्र सरकारने एकरकमी पाच लाखांची मदत करावी अशी मागणी केली होती. मात्र, सरकारने त्यास नकार दिला. पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून वारसा सांगणारे हे राज्यच मागास आहे, या शब्दात करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. लातूर येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. करोना काळात अनेक महिला उघडय़ावर आल्या. राज्यात एक लाख ४० हजार मृत्यू झाले. त्यातील ६० टक्के मृत्यू पुरुषांचे, त्यातून किमान ७० हजार महिला विधवा असतील. २२ हजार महिलांचे वय हे ५० च्या आतील आहे. असंघटित क्षेत्रात मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून कर्जबाजारीपणाचे प्रमाणही अधिक आहे. समाजमाध्यमाचा वापर करत राज्यातील १९० संस्था जोडून पुनर्वसन समितीची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील २२ जिल्हे व १०० तालुक्यांत काम सुरू असल्याचे ते म्हणाले. मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात काम आहे. आमदार नीलम गोऱ्हे, यशोमता ठाकूर, खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत यासंबंधी चर्चा झाली. तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वात्सल्य समिती जाहीर करण्याचे निश्चित झाले असून त्यात एक प्रतिनिधी स्वयंसेवी संस्थेचा राहणार आहे. शासनाच्या ज्या योजना आहेत, त्या योजनेत करोना काळात विधवा झालेल्या महिलांना पाच टक्के आरक्षण दिले जाईल. संपत्तीच्या अधिकारासंबंधी स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल. कौशल्य विकास योजनेतून महिलांसाठी काही करता येईल. विधवा महिलांच्या बचतगटांना त्या पाच जरी असली, तरी मान्यता देऊन मदत करता येईल, असे निर्णय राज्य सरकारने घेतले असल्याचे कुलकर्णी म्हणाले. करोना काळात ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्याला दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ३० दिवसांत हा निधी दिला जाईल, असे अभिवचन दिले होते. दोन महिने उलटून गेले तरी एकाही महिलेला पैसे दिले गेले नाहीत. राज्यातील अनेक विधवा महिलांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पोस्टकार्ड पाठवले तरीही त्याचा लाभ झाला नाही. संजय गांधी निराधार योजनेतून विधवा महिलांना मदत देता येईल. मात्र, या योजनेत २१ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न ही अट आहे. बिहार सरकारने ही अट ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने हाही निर्णय घेतला नाही. मग मागास कोण, महाराष्ट्र की बिहार, असा सवाल कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला. असंघटित लोकांचे संसार करोनामुळे उघडय़ावर आले. त्यांना आधार देण्यासाठी सरकार संवेदनशील नाही. वात्सल्य समित्या राज्यातील अतिशय कमी तालुक्यात तयार झाल्या आहेत. २७ ऑगस्ट रोजी निर्णय होऊनही तालुका स्तरावर योग्य काम होत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. या कामाची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी आपण राज्यातील २२ जिल्ह्यात स्वत: जाऊन पाठपुरावा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार बैठकीत बी. पी. सूर्यवंशी, सविता कुलकर्णी, अ‍ॅड. सुजाता माने उपस्थित होते.
