मुंबई : राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागास अथवा संस्थांमध्ये दोन पेक्षा जास्त माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सल्लागारांची आवश्यकता भासल्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभागाच्या उच्चाधिकार समितीची परवानगी घेण्यात यावी, असा शासन निर्णय माहिती तंत्रज्ञान विभागाने जाहीर केला आहे.
अनेक विभागात या सल्लागारांची ‘खोगिर भरती’ करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे काही विभागांनी २० पेक्षा जास्त आयटी सल्लागार नेमले होते. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी या खोगिर भरतीवर ‘अंकुश’ आणला आहे.
राज्य शासनाचे ५८ पेक्षा जास्त विभाग आहेत. त्याचबरोबर अनेक प्राधिकरणे, महामंडळात माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांची मोठ्या प्रमाणावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या सहा कंपन्याकडून हे सल्लागार नेमण्याचे बंधनकारक आहे. आयटी सल्लागाराच्या नावाखाली काही विभागांनी अनावश्यक नोकर भरती केली आहे.
दोन ते तीन लाख रुपये मासिक पगारावरील ह्या भरतीत काही मंत्री व अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे होते. अगोदर सामान्य प्रशासन विभागाकडून या नोकरभरतीस हिरवा कंदील दिला जात होता पण आता माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या मंजुरीनंतर ही नियुक्ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासाठी मर्यादा घालण्यात आली आहे.
दोन पेक्षा जास्त आयटी सल्लागार नेमायचे असतील तर परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचा शासन निर्णय माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभागाने जारी केला आहे. १ मे नंतर कोणत्याही परिस्थितीत दोनपेक्षा जास्त सल्लागार कार्यरत राहणार नाहीत याची दक्षता प्रत्येक विभागाने घ्यावी. आयटी सल्लागारांच्या नियुक्तीबाबतची मर्यादा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय, माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाला लागू राहणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
