मुंबई: सरकारने आपले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचे ठरवले असून आता सरकारी बैठकांत पोषक आहाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानुसार आता बैठका, कार्यक्रम तसेच उपहारगृहांत आता तेलकट पदार्थांवर बंदी घालण्यात आली असून दूध, फळे, अंडी, उकडलेली कडधान्य यासारखा आहार बंधनकारक करण्यात आला आहे. संबंधित कार्यालयांच्या खानपान कारारामध्ये आरोग्यदायी पदार्थच असायला हवेत, असा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पौष्टिक आहाराबाबत आवश्यक जनजागृती करावी तसेच संतुलित आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. आरोग्यदायी पदार्थ ठरविताना भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद(आयसीएमआर)-राष्ट्रीय पोषण संस्थेची (एनआयएन) मदत घेण्यास सांगण्यात आले आहे. पोषक आहाराची सवय ही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग व्हावी, या उद्देशाने सर्व विभागांना या निर्णयाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
अल्पोपहारामध्ये तेलकट आणि अति-प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच पौष्टिक घटक असलेल्या स्थानिक आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मंत्रालयातील उपहारगृहात सध्या फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यांसारखे आरोग्यदायी पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच डाळ, उसळ, पालेभाजी, ताक, कोशिंबीर, पुलाव यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचाही जेवणात समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आरोग्यदायी आहाराचा पर्याय
हंगामी फळे, केळी, सफरचंद, पेरू, पपई यांसारखी फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, मागणीनुसार गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी, नाचणीची भाकरी, ज्वारी-बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, विविध भाज्या, डाळी आणि उसळी यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य. जेवणामध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, ताक, कोशिंबीर, भाजी आणि आवश्यकतेनुसार संतुलित धान्यांचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
