पारंपरिक पुजार्‍यांना मिळणार उपजीविकेची हमी; सरकारचे राज्यस्तरीय धोरण लवकरच

यासंदर्भातील बैठक मंत्रालयात पार पडली. पारंपरिक पुजारी वर्ग कोणत्याही ठराविक प्रशासकीय चौकटीत बसत नसल्याने त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उलण्यात येत आहे. सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार तसेच गिग वर्कर्सप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील घटकांसाठी स्वतंत्र धोरणे तयार करण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर, परंतु पुजाऱ्यांच्या धार्मिक व पारंपरिक स्थानाचा सन्मान राखत, त्यांना स्वतंत्र व सुसंगत दर्जा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे आशीष जयस्वाल यांनी सांगितले.

देवस्थानांचे उत्पन्न, पुजाऱ्यांचे मानधन त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण या बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. राज्यभर एकसमान व न्याय्य प्रणाली विकसित केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच देवस्थानांच्या मालमत्ता, जमीन व उत्पन्न व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र एंडोमेंट ट्रस्ट स्थापन करण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून, मंदिर परिसर, सभा मंडप तसेच इनाम जमिनी यांचा समावेश करून या व्यवस्थेला कायदेशीर चौकट देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती या बैठकीदरम्यान देण्यात आली.

या संदर्भात सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन असून, संबंधित समितीने निश्चित केलेल्या कालावधीत अहवाल सादर करावा, तसेच मंदिरांचे प्रकार, विद्यमान कार्यपद्धती तसेच न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून अ, ब, क अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून धोरण निश्चित करण्यात येईल. पारंपरिक सर्व घटकांचा समावेश करून त्यांना सामाजिक व आर्थिक संरक्षण देण्याचा शासनाचा व्यापक दृष्टिकोन असल्याचे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या बैठकीस धर्मादाय आयुक्त एस. एस. कलोती, विधी व न्याय विभागाचे अवर सचिव कस्तुरे, उपसचिव खांडबदाले, तसेच गुरव समाजाचे सल्लागार मुकुंद आगलावे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शिंदे, देवस्थान समितीचे प्रदेशाध्यक्ष धनंजय दरे, राष्ट्रीय मुख्य सरचिटणीस रंगनाथ गुरव, प्रदेश युवा अध्यक्ष समीर गुरव यांसह विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.