मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने भक्कम तयारी केली असल्याचं मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी दुपारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी ठाम विश्वास व्यक्त केला. या बैठकीला समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते, तर विजय वडेट्टीवार चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले. न्यायालयीन सुनावणीसाठी विधी विभाग व राज्य शासनाच्या वकिलांनी केलेल्या तयारीचा या बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने समोर आलेल्या इतर काही मुद्यांवरही चर्चा झाली. राज्य विधीमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपसमितीच्या सदस्यांनी काही सूचना देखील मांडल्या. बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, "येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधातील मूळ याचिका आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने आपली तयारी पूर्ण केलेली आहे. प्रख्यात विधीज्ञ मुकूल रोहतगी व इतर ज्येष्ठ वकिल महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मुकूल रोहतगी यांच्यासमवेत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक यापूर्वीच झाली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सुमारे १५०० पानांची आपली बाजू मांडली आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, त्याअनुषंगाने राज्य शासन अतिशय गांभिर्याने व सक्षमपणे काम करीत आहे." खा. छत्रपती संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही सूचना मांडल्या आहेत. त्या सूचनांवरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यांनी मांडलेल्या बहुतांश मुद्यांचा आजच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेत अगोदरच अंतर्भाव केलेला होता. त्यावर सरकार अतिशय सकारात्मकपणे काम करीत असून, या विधायक सूचनांबद्दल अशोक चव्हाण यांनी खा. छत्रपती संभाजी राजेंचे आभारही व्यक्त केले.
