मुंबई : राज्यातील सरकारी नोकर भरती परीक्षांमध्ये वारंवार होणारी पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर आता संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्याचीच सखोल छाननी उच्चस्तरीय समितीकडून करण्यात येणार आहे. नोकर भरती परीक्षा यंत्रणेचीच ‘परीक्षा’ घेणाऱ्या या समितीकडून प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून तिची छपाई, वाहतूक, परीक्षा केंद्रावरील सुरक्षा, डिजिटल यंत्रणा, उमेदवारांची ओळख, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्याचा सखोल आढावा घेण्यात येईल. विद्यार्थी, परीक्षार्थी, शैक्षणिक संस्था आणि अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करण्याची जबाबदारीही या समितीवर टाकण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत या समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह निवृत्त एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे. प्रशासकीय, पोलीस, तंत्रज्ञान, परीक्षा व्यवस्थापन आणि तज्ज्ञ अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश करून परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी शोधण्याचा प्रयत्न आहे.
२०२३ मधील तलाठी भरती परीक्षेत उमेदवारांकडून अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करून कॉपी केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. मोबाइल, टॅब, वॉकीटॉकी, इअरफोन आणि गुप्त कप्प्याचा वापर केल्याचे तपासात आढळले होते. त्यानंतर परीक्षांमधील गैरप्रकारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने २०२४ मध्ये ‘महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) अधिनियम’ केला. प्रश्नपत्रिका फुटणे, गैरप्रकारासाठी संगनमत, अनधिकृत साधनांचा वापर आदींना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. मात्र कायदा असूनही २०२६ मध्ये टीईटी आणि एमपीएससीच्या घटनांनी कायदा करण्याबरोबरच परीक्षा घेण्याची प्रत्यक्ष कार्यपद्धती किती सुरक्षित आहे, हे तपासणे गरजेचे ठरले आहे. यामुळे या समितीची कार्यकक्षा व्यापक ठेवण्यात आली आहे.
समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्था आणि अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करेल. तक्रार निवारण आणि उमेदवारांशी संवाद सुधारण्यावरही भर देण्यात आला आहे. अखेरीस सर्वंकष अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. समितीचे स्वरूप एखाद्या पेपरफुटीच्या चौकशीपुरते नसेल. पेपर फुटीची संधीच निर्माण होऊ नये, यासाठी संपूर्ण भरती परीक्षा साखळीची रचना बदलण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले आहे. अर्थात या समितीच्या शिफारशी प्रत्यक्ष नियम, तंत्रज्ञान आणि जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या प्रक्रियेत कितपत उतरतात, यावरच या निर्णयाची परिणामकारकता ठरेल.
समितीची व्यापक कार्यकक्षा
प्रश्नपत्रिकेची निर्मिती, मॉडरेशन, अनेक प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रण किंवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा (देखरेख) आणि वाहतूक यांची सुरक्षा तपासणे. परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा यासाठी किमान निकष निश्चित करणे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ परीक्षा ऑनलाइन करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ‘ऑडिट ट्रेल’, देखरेख आणि सुरक्षा यंत्रणा यांचा अभ्यास करणे. तोतया उमेदवार, प्रश्नपत्रिका फुटणे, संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर रोखण्यासाठीच्या विद्यमान यंत्रणांचीही छाननी करणे.
