मुंबई : सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. मार्च २०२४ पासून योजना लागू होऊनही रखडलेली कार्यपद्धती अखेर सरकारकडून लागू करण्यात आली आहे. २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्य वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन व महागाई भत्तावाढ लागू करण्यात आला आहे. अर्थात, त्यासाठी सुधारित योजना कर्मचाऱ्यांना स्वीकारावी लागेल.
राज्य सरकारने २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद केली. याविरोधात २०२३ साली कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनानंतर सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. या आश्वासनानंतर १ मार्च २०२४ पासून राज्य सरकारी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली.
मात्र त्याची कार्यपद्धतीच लागू न झाल्याने मार्च २०२४ पासून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रखडले होते. याविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलन केल्यानंतर ही कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. ही निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू राहणार आहे.
५० टक्क्यांची मागणी मान्य
केंद्र सरकारने निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करताना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही तशीच योजना लागू करण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. २०२४ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी मान्य झाली होती. पण त्याचा शासकीय आदेश निघाला नव्हता. कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या वेळी चर्चेत सरकारने १५ दिवसांत शासकी आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अर्थ विभागाने आदेश काढला आहे.
यानुसार निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन दिली जाईल. सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प स्वीकारायचा असल्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत लेखी तसे विभाग प्रमुखांना कळवावे लागणार आहे. हा पर्याय स्वीकारतील अशाच कर्मचाऱ्यांना ही निवृत्ती वेतन योजना लागू होईल.
ठळक वैशिष्ट
- किमान निवृत्तीवेतन ७५००
- १० वर्षंपेक्षा कमी सेवेस निवृत्तीवेतन नाही
- अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्त्यातील वाढ अनुज्ञेय राहील. तथापि कर्मचाऱ्यांची २० वर्षांपेक्षा कमी व १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा होऊन तो नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे, सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन दिले जाईल.
- कुटुंब निवृत्तीवेतन निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके राहील व त्यावरील महागाईभत्ता वाढ देण्यात येईल
असे ठरणार निवृत्तीवेतन
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना स्वीकारलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या ‘पीएफआरडीए’मध्ये जमा झालल्या अंशदानाच्या संचित निधीमधून प्राप्त होणाऱ्या ६० टक्के परताव्याची रक्कम अधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागणार आहे. या परताव्याच्या रकमा चलनाद्वारे सरकारजमा करायच्या आहेत.
१ मार्च २०२४ ते कार्यपद्धतीचे परिपत्रक निघेपर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा नियम लागू आहे. उर्वरित ४० टक्के संचित निधीवर मिळणारी वार्षिकीचा तपशीलही संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. त्यानुवार निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाईवाढ या रकमेमधून वार्षिकीची रक्कम वजा करून निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येणार आहे.
- जर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून यापूर्वी रक्कम काढली असेल तर ती रक्कम १० टक्के व्याजासह सरकारजमा करावी लागणार आहे. अन्यथा उर्वरित रकमेवर निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येणार आहे.
- राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळणार नाही, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तीवेतनाचे लाभ दिले जातील.
या कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तीवेतन
मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त शैक्षिणक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्त अटींची पूर्तता करतील त्या कर्मचाऱ्यांना त्या फेरफारासह सुधारित निवृत्तीवेतन लागू राहील. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.
कर्मचारी संघटनांकडून स्वागत
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या १५ दिवसांत अधिसूचना काढण्याच्या आश्वासनाचा कालावधी संपण्याआधीच सरकारकडून शासन परिपत्रक काढण्यात आले. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे मोठे यश असल्याची प्रतिक्रिया सरकारी, निमसरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.
राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही सरकारच्या या परिपत्रकाचे स्वागत केले असून सरकारकडून यातील अटी व शर्थींचाही समावेश अधिक स्पष्टपणे करण्यात यावा, असे मत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांबाबतही या निर्णयात अधिक स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष समिर भाटकर यांनी स्पष्ट केले.
