मुंबई: मराठी भाषेला गेल्या वर्षी अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठी भाषा संवर्धसाठी काही उपक्रम व योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. उपक्रमांच्या या प्रयत्नात आता राज्यात दरवर्षी विभाग निहाय बाल, युवा, आणि महिलांसाठी चक्राकार पध्दतीने स्वतंत्र संमेलने आयोजित केली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक संमेलनाला पाच कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वतीने या सर्व संमेलनांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी मार्च महिन्यात मराठी भाषा धोरण जाहीर केले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा जाहीर केला. सरकारने मराठी भाषा धोरणानुसार ३६ जिल्ह्यात साहित्य संमेलन आयोजित करण्यासाठी राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या वतीने पाच लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्याचे जाहीर केले आहे. राज्यातील बाल, महिला, आणि तरुणांमध्ये मराठी भाषेची रुची व जिज्ञासा निर्माण करण्यासाठी आता स्वतंत्र संमेलने आयोजित केली जाणार आहेत. या निमित्ताने मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
बारा वर्षाखालील मुलांसाठी बाल संमेलन आयोजित केले जाणार आहे. संमेलनातील मुलांच्या सहभागातून मराठी भाषेविषयी सहज शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मराठीतील गंमतीदार म्हणी, वाक्यप्रचारांची ओळख, शब्दकोडे, अशा प्रकारचे कल्पक खेळांचे आयोजन या संमेलनात केले जाईल. संमेलनाचे ठिकाण हे मुलांसाठी सोयीचे आणि आर्कषक असावे अशी अट आहे. या संमेलनात बालमानसशास्त्रज्ञ तसेच बाल साहित्यिक यांना आमंत्रित केले जाणार आहे.
१५ ते ३० वयोगटातील तरुणांना मराठी भाषेच्या माध्यमातून कोणते रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील यांची माहिती दिली जाणार आहे.युवकांना आर्कषित करणारा विषय या संमेलनात निवडण्यात यावा असे सुचविण्यात आले आहे. तरुणांच्या युवा शक्तीला योग्य दिशा देण्याचे काम या संमेलनातून व्हावे असे अभिप्रेत आहे. महिलांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या संमेलनात महिलांच्या सर्वागिण विकासाठी विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. राज्यातील अर्धी लोकसंख्या ही महिलांची आहे. मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी या महिला शक्तीचा उपयोग करुन घेतला जावा हा या संमेलन आयोजनामागील उद्देश आहे.
