मुंबईः राज्यातील लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक देऊन त्यांचा सन्मान राखण्यासाठी सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता सौजन्याचे धडे दिले जाणार आहेत. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा मान- सन्मान राखण्याबाबत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत व सेवांतर्गत प्रशिक्षणामध्ये विधानमंडळ,संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देण्याबाबतच्या प्रशिक्षणाचा समावेश करावा असे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून आपल्या विशेषाधिकाराचा भंग होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार आमदारांकडून केल्या जातात. अनेक वेळा तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांना कार्यक्रमांना बोलाविले. नाही, आपले निमंत्रण पत्रिकेत नाव टाकले नाही किंवा सरकारी कार्यक्रमात जाणूनबुजून डावलण्यात आले. अधिकाऱ्याने फोन घेतला नाही, भेटण्यासाठी वेळ दिला नाही अशा अनेक तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडून केल्या जातात. या तक्रारींची दखल घेत लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्यासाठी तसेच त्यांचाशी सौजन्याने वागण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने नव्याने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासारखी कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक, त्यांच्या पत्रव्यवहारावर त्वरित कार्यवाही, शासकीय कार्यक्रमात त्यांचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करणे, माहिती व पारदर्शकता यांचा प्रभावी समन्वय घडवून आणणे आणि लोकप्रतिनिधींशी होणारा संवाद अधिक सुलभ, सुसंगत आणि परिणामकारक होण्यासाठी विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक द्यावी. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रावर जास्तीत जास्त दोन महिन्याच्या आता कार्यवाही करावी. जर दोन महिन्यांत अंतिम उत्तर देणे शक्य नसेल तर सबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी ही बाब प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख किंवा सचिवांच्या निर्शनास आणून सदर वस्तुस्थिती सबंधित आमदार, खासदारांना कळवावी.
सर्व विभाग प्रमुखांनी दर तीन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्यावा.ज्या जिल्हयात स्थानिक,राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन किंवा उद्घाटन इत्यादी कार्यक्रम असेल त्या जिल्हयातील सर्व केंद्रीय व राज्यातील मंत्री,राज्यमंत्री, त्या जिल्हयाचे पालकमंत्री, स्थानिक सर्वपक्षीय विधानमंडळ सदस्य,संसद सदस्य , महापौर , जिल्हा परिषद अध्यक्ष नगराध्यक्ष, सरपंच अशा लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात यावे, तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचेकडून खात्री करुनच कार्यक्रम पत्रिकेत त्यांची नावे अचूक व योग्यरित्या राजशिष्टाचारानुसार छापावीत. तसेच, त्यांची आसन व बैठक व्यवस्था राजशिष्टाचारानुसार सुनिक्षित करावी असेही या आदेशात म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधींसाठी भेट,कामांचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासाची राखीव वेळ सुनिश्चित करावी. तथापि, तातडीच्या व अपरिहार्य कामांकरीता सदस्यांना कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कधीही भेटता येईल. विधिमंडळ किंवा संसदेच्या अधिवेशन काळात स्थानिक पातळीवर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करू नये. विधानमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशी,सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, सदस्यांनी मागितलेली माहिती त्वरित द्यावी.
या मार्गदर्शक तत्त्वांची,सूचनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
