एका निर्णयातून दोन उद्देश साध्य, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय; महावितरणला सूचिबद्ध करण्याचा मार्ग प्रशस्त

२०२१ पासून महावितरणकडे शेतकऱ्यांची वीजबिल थकबाकी आहे. आताच्या घडीला थकीत वीजबील वसुलीचा कटू निर्णय सरकारला परवडणारा नाही. महावितरणच्या बिघडलेल्या आर्थिक ताळेबंदाचा तोल सावरण्याकरिता सरकारने आधीच महावितरणचे ३२ हजार ६७९ कोटींचे कर्ज स्वतःकडे घेतले आहे. त्यात आता शेतकरी वीज बिल थकबाकी फेडण्याची जबाबदारीही सरकारने घेतल्याने महावितरणचा बिगर कृषी विभाग (औद्याेगिक, व्यावसायिक आणि खासगी वीजग्राहक) वेगळा करून भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कऱण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. सध्या महावितरणचा हा विभाग नफ्यात आहे.

महावितरणाची ऐतिहासिक आर्थिक फेररचना

महावितरणचे विभाजन करून कृषी ग्राहकांकरिता ‘सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड’ नावाची स्वतंत्र, सरकारी मालकीची उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ४५ लाख कृषी ग्राहकांसाठी वीज बिल माफीसारख्या योजना सुरू राहतील. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करून त्यावर नव्याने इतिहास लिहीता यावा याकरिता हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तथापि यामुळे राज्यातील प्रमुख वीज पुरवठादार असलेल्या महावितरणाचीच ऐतिहासिक आर्थिक आणि संरचनात्मक फेररचना साध्य होणार आहे.

१०० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिल्याबद्दल भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो शेतकरी बांधवांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. शेतीवरील उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आपण साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतची वीज बिल माफी देत आहोत. त्याकरिता २५ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. यामुळे ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत विजेचा लाभ मिळतो. या वर्षात १०० टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असा प्रयत्न आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातील शेतीच्या अर्थकारणाचा विस्तृत आढावा घेत येत्या दहा वर्षात शेतकऱ्यांना इतके आत्मनिर्भर केले जाईल की भविष्यात तो कुणाच्यात दारात जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही

आतापर्यंतच्या कर्जमाफीपेक्षा महायुती सरकारने दिलेली कर्जमाफी अधिक व्यापक असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. राज्यात सात ते आठ वर्षात शेतकऱ्यांना तीन वेळी कर्जमाफी द्यावी लागत असेल तर आपल्या शेतीपुढचे प्रश्न गंभीर आहेत. शेती फायद्याची व्हायला हवी असेल तर उद्योग क्षेत्राप्रमाणे त्यात नवीन तंत्रज्ञान आणणे आवश्यक आहे. म्हणून मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शेती व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणारे अनेक निर्णय घेतले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्हा बँका वाचवायच्या असतील, कर्ज भरण्याची वृत्ती जोपासली पाहिजे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही

राज्यातील ५२ टक्के भाग अवर्षणप्रवण आहे. दुसरीकडे शेकडी टीएमसी पाणी सिंचन योजनांच्या अभावामुळे समुद्रात वाहून जाते. यासाठी जलयुक्त शिवार, शेततळी यांच्या माध्यमातून सिंचनावर भर दिला. राज्यात २४ नवीन धरणे बांधण्याची तर १६ जुन्या धरणांची उंची वाढविण्याची योजना आहे. विदर्भ, मराठावाड्यात एरीह जिल्हा, तालुका दुष्काळात राहणार नाही नाही. या सिंचन योजनांच्या माध्यमातून येत्या काळात महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या पिढीने दुष्काळ पाहिला. परंतु, आपली पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.