महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी राज्यपालांनी राज्याच्या विधानसभेचे सचिवांना ३० जून रोजी विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधातील विश्वासदर्शक ठराव आणि राज्य सरकारने बहुमत सिद्ध करणं या उद्देशाने अधिवेशन आयोजित करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. या निर्देशांविरोध शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायलयामध्ये धाव घेतली आहे. बहुमत चाचणीला विरोध करणारी याचिका शिवसेनेनं दाखल केली असून त्यावर सायंकाळी पाच वाजता सुनावणी होणार आहे. मात्र राज्यपालांनी पाठवलेल्या या पत्रामध्ये नेमके कोणते निर्देश देण्यात आलेत हे पाहूयात. कलम १७४ आणि १७५ (२) अंतर्गत महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं ३० जून रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे असा या पत्राचा विषय आहे. या पत्रामध्ये राज्यपालांनी मांडलेले ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे. -सध्या महाराष्ट्रामधील राजकीय परिस्थिती ही फारच चिंताजनक आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि वृत्तपत्रांमधून शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं दिसत आहे. -२८ जून २०२२ रोजी राजभवानाला सात अपक्ष आमदारांकडून ईमेलही मिळाला आहे. या ईमेलमधील पत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलीय. -राज्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्वत: २८ जून २०२२ रोजी राजभवनामध्ये येऊन माझी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी मला राज्यातील राजकीय परिस्थितीसंदर्भातील माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी माझ्याकडे एक पत्र दिलं ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील बहुमत गमावल्याचा उल्लेख आहे. याच पत्रामध्ये बहुमत चाचणी लवकरात लवकर घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आलीय. असंसदीय पद्धतीने राज्यामध्ये राजकीय घडामोडी घडू नयेत म्हणून लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आलीय. -या ३९ आमदारांविरोधात मुंबई आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये हिंसक घडल्या, ज्यामध्ये त्यांच्या कार्यालयांवरील हल्ल्यांबरोबरच त्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या जीवाला धोका असल्याचं इलेक्ट्रॉनिक आणि वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमधून दिसून आलं. याच सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचं कामकाज योग्य पद्धतीने चालावं म्हणून बहुमत चाचणी घेणं गरजेचं आहे असं माझं मत आहे. -राज्याच्या संवैधानिक प्रमुख म्हणून सभागृहाचा पाठिंबा असणारं सरकार असावं हे पाहणं माझं कर्तव्य आहे. त्यामुळेच मी मुख्यमंत्र्यांना ३० जून २०२२ रोजी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे. -सभागृहाच्या सचिवांनी सभागृहाचं कामकाज योग्य पद्धतीने पार पडेल याची काळजी घ्यावी. ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आल्याने या विशेष अधिवेशाच्या नियोजनाची सर्व तयारी सचिवांनी करावी. -३० जून रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्र्याविरोधातील विश्वासदर्शक ठराव आणि त्यानंतर बहुमत चाचणी या उद्देशानेच विशेष अधिवेशन भरवण्यात येईल. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी पूर्ण झाली पाहिजे. -काही नेत्यांनी समर्थकांना उकसवण्यासंदर्भात केलेल्या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनाच्या आत आणि बाहेरही पुरेशी सुरक्षा तैनात करण्यात यावी. मतदानाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास नियंत्रणात आणण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा ठेवली जावी. -या विश्वासदर्शक ठरावाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे. त्यासंदर्भातील सर्व नियोजनही केलं जावं. -मतदान हे योग्य आणि मुक्त पद्धतीने व्हावं यासाठी सदस्यांनी उभं राहून आपलं मत नोंदवावं. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या नियमांनुसार हे निर्देश दिले जात आहेत. -काहीही झालं तरी हा ठराव आणि बहुमत चाचणी ३० जून २०२२ रोजीच पूर्ण केली जावी. कोणत्याही कारणाने ती पुढे ढकलली जाऊ नये. -या संपूर्ण मतदान प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी केली जावी. याची जबाबदारी सचिवांवर असेल. त्यांनी ही व्हिडीओग्राफी माझ्याकडे सुपूर्द करावी. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आल्याने सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपाने मंगळवारी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सादर केले होते. शिंदे यांच्या बंडानंतर भाजपाने प्रथमच या राजकीय लढाईत उडी घेतल्याचं दिसून आलं.
