मुंबई : राज्यातील महामार्गांवर झालेले अपघात रोखण्यासाठी सरकारने ३६ जिल्ह्यातील ८६९ अपघात प्रवण ठिकाणे निश्चित केली आहेत. या सर्व ठिकाणी आता ५ जी बिनतारी ( वायरलेस) अपघात रोधक प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारकडून ९२३ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यातील रस्ते सुरक्षेच्या संदर्भात सर्वोच्य न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. रस्ते अपघातांच्या संदर्भात न्यायालयाला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने रस्ते सुरक्षा समितीची स्थापना केली होती. या समितीने रस्ते सुरक्षा विषयक कामकाजासाठी स्वतंत्रपणे रस्ता सुरक्षा निधी उभारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने ९२३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतून राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील रस्त्यांवर वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करण्यात येणार आहे.
३६ जिल्ह्यांमधील एकूण २१४०० कि. मी. लांबीच्या रस्त्यावरील ८६९ अपघात प्रवण क्षेत्रांवर (Black Spot) विद्युत ऊर्जा स्रोताचा वापर करून ४जी/५जी मोबाईल तंत्रज्ञानावर आधारित वायरलेस अशी एकात्मिक वाहतुक व्यवस्थापन प्रणाली (ITMS) यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यांसाठी तरतूद
पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण ३१५.५४ कोटी : पुणे, नाशिक, सातारा, धुळे, कोल्हापूर, रायगड (पनवेल) ठाणे, रत्नागिरी,
मराठवाडा ३१४.९६ कोटी : छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, सोलापूर, जळगाव
विदर्भ २३२.५५ कोटी : चंद्रपूर, नागपूर (नागपूर रोड), अकोला, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया
या सर्व ठिकाणी विज जोडणीसाठी ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जानेवारी ते नोव्हेंबर ३३ हजार अपघात
राज्यात यावर्षी जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यात एकूण ३३ हजार २ अपघात झाले असून, त्यामध्ये १४ हजार ६६ जणांचा मृत्यू झाला. मागील वर्षी याच कालावधीत ३२ हजार ७८४ अपघातांमध्ये १४ हजार १८५ जणांचे मृत्यू झाले. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत या मार्गावर ८२ अपघाती मृत्यू झाले तर २०२५ मध्ये या महामार्गावर अपघातात ६१ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
