मराठीची सक्ती डावलणाऱ्या शाळांना आता ‘लाखाचा’ दणका; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

नेमकी कारवाई कशी होणार?

राज्य शासनाने या कारवाईसाठी एक निश्चित कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेला शिक्षण विभागामार्फत प्रथम नोटीस बजावण्यात येईल. या नोटिसीला १५ दिवसांच्या आत समाधानकारक उत्तर देणे शाळा व्यवस्थापनाला बंधनकारक असेल. शाळेने दिलेला खुलासा असमाधानकारक आढळल्यास, संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. केवळ दंड भरून शाळांना सुटका मिळणार नाही. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे लेखी आदेश संबंधित शाळेला दिले जातील.

अपील आणि सुनावणीची संधी

लोकशाही मार्गाने शाळांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली आहे. दंडात्मक कारवाई किंवा आदेशाच्या विरोधात संबंधित शाळेला ३० दिवसांच्या आत वरिष्ठ स्तरावर अपील करता येईल. मात्र, अपिलानंतरही जर शाळेने मराठी विषय सुरू करण्यास नकार दिला किंवा नियमांचे उल्लंघन सुरूच ठेवले, तर त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

तीन महिन्यांत अंतिम निकाल

या प्रकरणांमधील प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर या प्रकरणांची सुनावणी होईल आणि केवळ तीन महिन्यांच्या आत याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे कारवाईत पारदर्शकता आणि वेग येईल.

मराठीच्या प्रभावी अध्यापनासाठी पाऊल

राज्यातील अनेक सीबीएसई (CBSE), आयसीएसई (ICSE) आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, ‘महाराष्ट्रात राहून मराठी शिकणे अनिवार्यच आहे’ हा संदेश या निर्णयाद्वारे देण्यात आला आहे.

राज्यातील प्रत्येक पाल्याला आपली मातृभाषा आणि राजभाषा अवगत असायला हवी, या हेतुने हा निर्णय मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरेल. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व खासगी, विनाअनुदानित आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषयाचे अध्यापन गांभीर्याने करावे लागणार आहे. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या व्यवस्थापनाला आता आर्थिक दंडासोबतच अस्तित्वाचा धोकाही निर्माण झाला आहे.